जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना

• पृष्ठभूमि: NAPCC 2008 से लागू है। यह उन उपायों की पहचान करता है जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सह-लाभ प्रदान करते हुए विकास उद्देश्यों को बढ़ावा देते हैं।

जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन

• राष्ट्रीय सौर मिशन: 2030 तक 280 गीगावॉट की स्थापित सौर क्षमता हासिल करना।
• संवर्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन (NMEE): विनियामक और नीति व्यवस्था को अनुकूल बनाकर ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूत करना।
• सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन: ऊर्जा दक्षता में सुधार, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) का प्रबंधन और शहरी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। 
• राष्ट्रीय जल मिशन: जल संरक्षण, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना और जल उपयोग दक्षता को 20% तक सुगम बनाना।
• हिमालयी पारितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE): पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए स्थानीय समुदायों को, विशेष रूप से पंचायतों को सशक्त बनाना।
• हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMGI): कार्बन सिंक जैसी पारितंत्र सेवाओं को बढ़ाना। इसे राज्य के वन विभागों के तहत स्थापित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से निम्नीकृत वन भूमि पर क्रियान्वित किया जाना है।
• राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA): फसलों की नई किस्मों, विशेष रूप से ताप प्रतिरोधी और वैकल्पिक फसल पैटर्न की पहचान करके भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना।
• जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन: अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में वैश्विक समुदाय के साथ काम करने का प्रयास करना तथा इसके तहत जलवायु अनुसंधान कोष द्वारा समर्थित स्वयं का अनुसंधान एजेंडा भी होगा।