यह रिपोर्ट देश में नौकरियों के सृजन के प्रमुख चालक के रूप में कौशल विकास और लघु उद्यमों की भूमिका को रेखांकित करती है।

भारत हिंद महासागर को एक साझा और समावेशी समुद्री क्षेत्र के रूप में देखता है, न कि प्रतिस्पर्धा के एक मंच के रूप में। भारत का दृष्टिकोण "हिंद महासागर से, विश्व के लिए" के विज़न पर आधारित है। इसका अर्थ है कि हिंद महासागर को सहयोग और सबके साथ मिलकर कार्य करने का क्षेत्र होना चाहिए, जहां सभी देशों के हितों का ध्यान रखा जाए, और यहां की शांति और समृद्धि का लाभ अंततः पूरे विश्व को मिले।

वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक, देश भर की विभिन्न लोक अदालतों में 23.5 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान किया जा चुका है।

भारत ने राजस्थान की सिलीसेढ़ झील (Siliserh Lake) और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय (Kopra Jalashay) को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची यानी ‘रामसर सूची’ में शामिल किया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 96 हो गई है।

भारत, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है। भारत, विश्व में कुल मीथेन उत्सर्जन के लगभग 9% के लिए जिम्मेदार है। भारत के कुल मीथेन उत्सर्जन में से लगभग 15% उत्सर्जन अपशिष्ट (वेस्ट) क्षेत्र से होता है।

इस रिपोर्ट में अमृत मिशन के क्रियान्वयन के दौरान सामने आई प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। साथ ही, इस मिशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं।

नैरोबी (केन्या) में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र (UNEA-7) संपन्न हुआ। इस सत्र में भारत के 'वनाग्नि के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना' (Strengthening the Global Management of Wildfires) शीर्षक से एक संकल्प को अपनाया गया है।

जनगणना 2027 देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाली 8वीं जनगणना होगी।

शांति/SHANTI विधेयक 2025 का उद्देश्य परमाणु विद्युत उत्पादन में विनियमित रूप में निजी क्षेत्र को प्रवेश देना है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की।

यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों का बढ़ता संजाल (वेब) वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया रूप दे रहा है। इससे उन समृद्ध देशों और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ मिल रहा है, जो इन मानकों को तय करती हैं, लेकिन कई विकासशील देश वंचित होते जा रहे हैं।

मेक्सिको ने भारत सहित अपने गैर-अधिमान्य व्यापार भागीदारों (non-preferential trade partners) से आयात पर 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की।