भारत-जापान समुद्री सहयोग
भारत और जापान जहाज निर्माण, बंदरगाह विकास और समुद्री प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं।
- इस साझेदारी का उद्देश्य टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे को अपनाकर 'वैश्विक स्तर पर टिकाऊ भविष्य' बनाना है।
- इस पहल में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना और स्मार्ट मोबिलिटी प्रणालियों के साथ 'स्मार्ट द्वीप' में बदलना शामिल है।
- जापान बंदरगाह डिजिटलीकरण और हरित बंदरगाह पहल में भी रुचि रखता है।
रणनीतिक निहितार्थ
यह घटनाक्रम भारत की हिंद-प्रशांत महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है, तथा आर्थिक विकास से परे रणनीतिक महत्व का संकेत देता है।
पर्यावरणीय चिंता
संभावित लाभों के बावजूद, संबंधित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी संवेदनशीलता के कारण पर्यावरणीय चिंताएं बनी हुई हैं।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जो विकास के कारण बाधित हो सकता है।
- ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना विवादास्पद रही है, जिसमें संभावित अपरिवर्तनीय परिणामों के बारे में चेतावनियाँ दी गई थीं।
- केरल के तट पर हाल ही में हुआ तेल रिसाव ऐसी परियोजनाओं में शामिल पर्यावरणीय जोखिमों की याद दिलाता है।
विकास की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है, लेकिन जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक क्षरण को रोकने के लिए इसे पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
- टिकाऊ बुनियादी ढांचे में जापान की विशेषज्ञता सर्वविदित है, जो पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ विकास के बीच संतुलन स्थापित करने का एक संभावित मॉडल प्रस्तुत करती है।
कुल मिलाकर, जबकि तकनीक-आधारित स्मार्ट द्वीप योजना आशाजनक अवसर प्रदान करती है, इसमें पर्यावरणीय वास्तविकताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से दीर्घकालिक विकासात्मक कारणों के लिए।
