भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियाँ

भारत के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में दो प्रमुख घटनाओं के कारण बड़े व्यवधान आए हैं। इसमें ट्रम्प प्रशासन द्वारा रेसीप्रोकल टैरिफ़ और पहलगाम में आतंकी हमला शामिल हैं। ये घटनाएँ, हालांकि असंबंधित प्रतीत होती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा की परस्पर जुड़ी प्रकृति को दर्शाती हैं।  

व्यापार पर प्रभाव

निरंतर आतंकी हमलों और सीमा विवादों के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार में काफी गिरावट आई है। द्विपक्षीय व्यापार 2018 के 2.41 बिलियन डॉलर से घटकर 2024 में 1.2 बिलियन डॉलर रह गया है, जबकि 2019 में भारत को पाकिस्तान का निर्यात 547.5 मिलियन डॉलर से घटकर 2024 में सिर्फ़ 480,000 डॉलर रह गया है। 

दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण

• SAFTA का सीमित प्रभाव: दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के अंतर्गत व्यापार उदारीकरण के बावजूद, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार अपनी क्षमता के एक तिहाई से भी कम है। 
• तुलनात्मक आंकड़े: दक्षिण एशिया में अंतःक्षेत्रीय व्यापार कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केवल 5%-7% है, जबकि यूरोपीय संघ में यह 45% और आसियान में 22% है।
• वृद्धि की संभावना: एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UNESCAP) ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण एशिया का संभावित व्यापार 2020 तक 172 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यह दर्शाता है कि 86% से अधिक क्षमता का अभी भी दोहन नहीं हो पाया है। 
• व्यापार-से-GDP अनुपात: दक्षिण एशिया का व्यापार-से-GDP अनुपात 2022 के 47.30% से घटकर 2024 में 42.94% हो जाएगा। 

क्षेत्रीय सहयोग में चुनौतियाँ

• उच्च व्यापार लागत: दक्षिण एशिया के भीतर व्यापार महंगा है, जहां निर्यात किए जाने वाले माल के मूल्य का 114% हिस्सा तो कुल लागत ही है।  
• अन्य क्षेत्रों के साथ तुलना: दक्षिण एशिया के भीतर व्यापार लागत आसियान और अमेरिका जैसे दूर के साझेदारों के साथ व्यापार की तुलना में अधिक है। 
• नीति कार्यान्वयन में बाधाएं: विश्वास की कमी, राजनीतिक और क्षेत्रीय संघर्ष तथा आतंकवाद के कारण प्रभावी क्षेत्रीय सहयोग और SAFTA जैसे समझौतों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।  

सुधार के लिए सिफारिशें

अधिक क्षेत्रीय सहयोग से आर्थिक संबंध बढ़ सकते हैं, व्यापार बाधाओं को कम किया जा सकता है और पूरक निर्यात क्षेत्रों के विकास को सुगम बनाया जा सकता है। सदस्य देशों को अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बेहतर बनाने के लिए द्विपक्षीय संघर्षों से बचना चाहिए, ताकि दक्षिण एशिया अपनी क्षमता का पूरा दोहन कर सके।