बॉन जलवायु सम्मेलन में गठबंधन की वकालत

चल रहे SB62 बॉन जलवायु सम्मेलन में, G-77+चीन, समान विचारधारा वाले विकासशील देश (LMDC), छोटे द्वीपीय देशों का गठबंधन (AOSIS), सबसे कम विकसित देश (LDCs) और अफ्रीकी वार्ताकार समूह (AGN) जैसे विभिन्न गठबंधन जलवायु वित्त जवाबदेही के मुद्दे को उठाने में प्रमुख रहे हैं। भारत के मजबूत हस्तक्षेपों द्वारा समर्थित इन समूहों का उद्देश्य ब्राजील में आगामी COP30 को प्रभावित करना है, ताकि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 को औपचारिक एजेंडा आइटम के रूप में शामिल किया जा सके।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

• अनुच्छेद 9.1 को शामिल करने का प्रयास 2024 में बाकू में आयोजित COP29 के परिणामों से असंतुष्टि के बाद किया गया है।
• बॉन, COP के वार्षिक अग्रदूत के रूप में कार्य करता है, और वर्तमान गतिरोध एजेंडा प्राथमिकताओं को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच विभाजन को उजागर करता है।

मुख्य मुद्दा: पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1

• परिभाषा: अनुच्छेद 9.1 विकसित देशों को विकासशील देशों को शमन और अनुकूलन दोनों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का आदेश देता है।
• विकासशील देशों का तर्क है कि अनुच्छेद 9.1 का खराब कार्यान्वयन जलवायु समानता और वैश्विक विश्वास को कमजोर करता है।
• इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि वर्तमान जलवायु वित्त में मुख्य रूप से ऋण शामिल हैं, जिससे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है।

भारत की स्थिति और पक्ष

भारत ने औपचारिक परामर्श के दौरान एक सशक्त भूमिका निभाते हुए इस बात पर बल दिया कि:

• अनुच्छेद 9.1 एक नैतिक अनिवार्यता और कानूनी दायित्व दोनों है, जो जलवायु समानता के लिए आवश्यक है।
• अनुच्छेद 9.1 की अनदेखी बहुपक्षवाद को कमजोर करती है और जलवायु कार्रवाई में देरी करती है।
• COP29 द्वारा जलवायु वित्त पर नये सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) को "बेहद अपर्याप्त" बताया गया।
• अतिरिक्त जलवायु वित्त से राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में बाधा नहीं आनी चाहिए।