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पहलगाम को बाहर रखा गया: भारत ने SCO पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार

27 Jun 2025
11 min

क़िंगदाओ में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक क़िंगदाओ में आयोजित की गई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री, चीनी रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री शामिल हुए।

आतंकवाद पर भारत का रुख 

  • भारत ने संयुक्त वक्तव्य का समर्थन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें आतंकवादी गतिविधियों के उल्लेख में पहलगाम हमले को नजरअंदाज कर दिया गया था। 
  • भारत ने आतंकवाद पर अपनी स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए, विशेष रूप से 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, कठोर भाषा का प्रयोग करने पर जोर दिया।
  • पहलगाम हमला लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) द्वारा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 26 नागरिक हताहत हुए थे।
  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार शांति और समृद्धि के साथ नहीं रह सकते। 
  • उन्होंने आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया तथा दोहरे मापदंड न अपनाने की वकालत की। 
  • ऑपरेशन सिंदूर 2025 भारत द्वारा पाकिस्तान में सीमा पार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए शुरू किया गया था। 

बैठक के परिणाम

  • आतंकवाद से संबंधित भाषा पर आम सहमति के अभाव के कारण SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक संयुक्त वक्तव्य के बिना ही संपन्न हो गई। 
  • दस्तावेज़ में आतंकवाद संबंधी चिंताओं को शामिल करने की भारत की वकालत पर एक देश ने आपत्ति जताई। 
  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक के दौरान रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की। 

भारत से प्रमुख उद्धरण 

  • "शांति और समृद्धि का आतंकवाद और गैर-राज्यीय कारकों और आतंकवादी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के साथ सह-अस्तित्व नहीं हो सकता।" 
  • “यह अत्यंत आवश्यक है कि जो लोग आतंकवाद को अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए प्रायोजित करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उन्हें उसके परिणाम भुगतने ही चाहिए।” 
  • "आतंकवाद के केन्द्र अब सुरक्षित नहीं हैं और हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे।" 
  • “SCO को उन देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए, जो सीमापार आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में उपयोग करते हैं।” 
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