भारत में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन

भारत ने हाल ही में औपनिवेशिक युग के कानूनी ढांचे की जगह नए आपराधिक कानूनों को अपनाया है। भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) , आपराधिक प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी एकीकरण

• प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) अब अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) के माध्यम से दर्ज की जाती हैं, जो अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) का हिस्सा है।
• राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित 'ई-साक्ष्य' मोबाइल एप्लीकेशन, वास्तविक समय में साक्ष्य संग्रह और संरक्षण की सुविधा प्रदान करता है।
• यह ऐप पुलिस को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं, अभियोजन, जेलों और अदालतों से जोड़ता है, जिससे आपराधिक जांच की दक्षता बढ़ती है।

'ई-सक्षम' ऐप के मुख्य प्रावधान

बीएनएसएस (BNSS) के तहत कई जांच प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, जिनमें शामिल हैं:

• तलाशी और जब्ती (धारा 105)
• पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी (धारा 185)
• अपराध स्थल की वीडियोग्राफी (धारा 176)
• बयानों की रिकॉर्डिंग (धारा 173 और 180)
• संपत्ति की अभिरक्षा और निपटान का आदेश (धारा 497)
• यह ऐप जियो-कोऑर्डिनेट्स और टाइमस्टैम्प को कैप्चर करता है, जिससे जांच में पारदर्शिता बढ़ती है।

चुनौतियाँ और विकास

• जांच अधिकारियों (IOs) को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
  • इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अपर्याप्त प्रावधान, जिसके कारण साक्ष्य एकत्र करने के लिए मोबाइल फोन का व्यक्तिगत उपयोग किया जाता है।
  • ऐप का समर्थन करने वाले उपकरणों के लिए तकनीकी आवश्यकताएं, जैसे कि एंड्रॉइड संस्करण 10 और 1 जीबी स्टोरेज।
  • डिजिटल साक्ष्य तक सीधे अदालत की पहुंच की कमी के कारण दोहरा कार्य और लागत उत्पन्न होती है।
• फोरेंसिक अवसंरचना को बढ़ाने के प्रयासों में रायपुर, छत्तीसगढ़ में एक केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की योजनाएं शामिल हैं।
• चिकित्सा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एनआईसी हरियाणा की मेड-लीपर (MedLEaPR) प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है।

कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलू

• बीएनएस की अस्पष्ट धारा 303 जैसे कुछ प्रावधान, अपराधों के वर्गीकरण में विसंगतियों को जन्म देते हैं।
• बीएनएसएस की धारा 530 गवाहों की जांच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देती है, फिर भी इसका व्यापक रूप से अभ्यास नहीं किया जाता है।
• जांच अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के बारे में चिंतित हैं, हालांकि बलात्कार पीड़िताओं की चिकित्सा जांच के लिए सात दिन की सीमा लागू की गई है।

निष्कर्ष

इन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जांच अधिकारियों द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करने और न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया और संसाधन आवंटन की आवश्यकता है।