बिहार में चुनाव आयोग के निर्देश और मतदाता सूची संशोधन
भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बिहार के लिए मतदाता सूचियों के विशेष गहन रिवीजन की पहल की है। साथ ही, इस प्रक्रिया को अन्य राज्यों में भी विस्तारित करने की योजना बनाई गई है। इस निर्देश के अनुसार, 2003 की मतदाता सूचियों में नाम न होने वाले व्यक्तियों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुसार अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। इससे संभावित रूप से आबादी का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग, मताधिकार से वंचित हो सकता है।
प्रभाव एवं प्रभावित जनसंख्या
- बिहार में वर्तमान मतदान आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या 8.08 करोड़ है।
- इस जनसंख्या का लगभग 59% (4.76 करोड़) हिस्सा 40 वर्ष या उससे कम आयु का है और उन्हें एक महीने के भीतर अपनी नागरिकता साबित करनी होगी।
- 2003 की मतदाता सूची में 4.96 करोड़ व्यक्तियों के नाम शामिल थे, लेकिन उनमें से कई की मृत्यु हो गई या वे पलायन कर गए।
- मृत्यु और पलायन को ध्यान में रखते हुए, 2003 की सूची में शामिल केवल 3.16 करोड़ व्यक्ति ही बिहार की मतदाता सूची में बचे हैं तथा 4.74 करोड़ लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने हैं।
नागरिकता प्रमाण की आवश्यकताएं
- ईसीआई को पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र सहित 11 दस्तावेजों की सूची में से एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है।
- विशेष रूप से बिहार जैसे दस्तावेजों की कमी वाले राज्यों में प्रासंगिक आयु वर्ग के केवल एक छोटे प्रतिशत लोगों के पास ही ये दस्तावेज हैं।
- 18-40 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 45-50% युवा मैट्रिक पास हैं, जिससे मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र उनकी पात्रता साबित करने का प्राथमिक साधन बन जाता है।
चुनौतियाँ और निहितार्थ
- यह निर्देश मतदान प्रणाली को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से बदलकर विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता वाले लोगों के पक्ष में कर देता है, जिससे संभवतः 2.4-2.6 करोड़ लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।
- इस मताधिकार से वंचित होने का प्रभाव 40 वर्ष से अधिक आयु के उन लोगों पर पड़ सकता है, जो 2003 की मतदाता सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं या गलत तरीके से सूचीबद्ध हैं।
- यह पहल वंचित लोगों को जन्म प्रमाण पत्र और शिक्षा जैसे बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने में अपर्याप्तता को उजागर करती है।
वैकल्पिक समाधान और विचार
- आधार और राशन कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा जाना सवाल खड़े करता है, क्योंकि आधार की व्यापक उपलब्धता है। बिहार के हर 10 में से 9 लोगों के पास यह है।
- तंग समय-सीमा से व्यावहारिक चिंताएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि प्रत्येक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को 62 दिनों के भीतर लगभग 2 लाख आवेदनों का निपटान करना होगा, जो कि उनकी अन्य जिम्मेदारियों को देखते हुए एक कठिन कार्य है।
ईसीआई द्वारा प्रस्तावित बदलावों पर गहन विचार की आवश्यकता है ताकि बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने से बचा जा सके और निष्पक्ष और समावेशी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में संशोधन और समयसीमा बढ़ाने से संभावित समस्याओं को कम किया जा सकता है।
