भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा
भारत और अमेरिका 9 जुलाई से पहले व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए गहन विचार-विमर्श में लगे हुए हैं, जिसमें कई राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों, विशेष रूप से आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों के लिए बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
प्रमुख प्रस्ताव और चर्चाएं
- GM फसलों के लिए बाजार पहुंच:
- आयातों की GM-मुक्त/ गैर-GMO स्थिति के संबंध में भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए अमेरिकी निर्यातकों के लिए एक नए 'स्व-प्रमाणन' तंत्र पर चर्चा।
- अमेरिका भारतीय प्राधिकारियों की सहायता के लिए 'कोई GM घटना नहीं' अधिकृत खाद्य फसलों की सूची तथा GM अधिकृत फसलों के लिए एक ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराएगा।
- प्रमाणन आवश्यकताएं:
- भारत के 2021 के GM फसलों के ऑर्डर के तहत 24 उत्पादों के आयात में GM-मुक्त प्रमाण-पत्र शामिल होना आवश्यक है, जिसे अमेरिका व्यापार बाधक मानता है।
- GM-आधारित पशु आहार:
- अमेरिका में GM-आधारित पशु आहार को अनुमति देने पर चर्चा, जिसमें GM अल्फाल्फा घास और मक्का-आधारित आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सूखे आसुत अनाज (DDG) शामिल हैं।
- भारत ने छह महीने के भीतर जीई डीडीजीएस आयात के लिए फाइटोसैनिटरी प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव रखा है।
प्रमाणन और पंजीकरण व्यवस्था
- भारत की प्रमाणन व्यवस्था:
- डेयरी, मांस, मुर्गी, मछली और शिशु आहार जैसी 'उच्च जोखिम' वाली वस्तुओं के लिए भारत के प्रमाणीकरण और पंजीकरण पर चर्चा।
- अमेरिका इस आवश्यकता को कई बार सत्यापन की आवश्यकता के कारण बोझिल मानता है।
- परिवर्तन और कार्यान्वयन:
- भारत सुरक्षा सत्यापन पर जोर देता है, लेकिन संशोधित प्रमाणन व्यवस्था को लागू करने के लिए संक्रमण समय पर चर्चा के लिए तैयार है।
- अमेरिकी खाद्य विनिर्माण संयंत्रों द्वारा स्व-पंजीकरण के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) में सीधे आवेदन करने की संभावना।
ये चर्चाएं व्यापार वार्ताओं में जटिलताओं को उजागर करती हैं, जिसमें दोनों देश विनियामक और बाजार पहुंच के मुद्दों पर मध्य मार्ग खोजने के लिए काम कर रहे हैं।
