भारत में नीतिगत चुनौतियां
भारत में नीतियां अक्सर स्थिर होने से पहले ही डगमगा जाती है, जैसा कि हाल ही में जीवन-काल (ईओएल) समाप्त होने वाले वाहनों के बारे में भ्रम की स्थिति से उजागर हुआ है। शुरुआत में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशानुसार 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के लिए ईंधन प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। हालांकि, प्रवर्तन और तकनीकी चुनौतियों ने दिल्ली सरकार को पुनर्विचार करने और इसके बजाय स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया।
आयु-आधारित वाहन प्रतिबंध में खामियां
- इस नीति में वाहन की आयु पर निर्भरता त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उत्सर्जन का संबंध रखरखाव, ड्राइविंग पैटर्न और उपचार-पश्चात प्रणालियों से अधिक है।
- अच्छी तरह से रखरखाव की गई पुरानी कार, दोषपूर्ण प्रणाली वाले नए वाहन की तुलना में कम प्रदूषण उत्सर्जित कर सकती है।
- फिटनेस परीक्षण में सफल होने वाले वाहनों को नष्ट करने से कार्बन का नुकसान होता है, जिससे स्थायित्व को नुकसान पहुंचता है।
- आयु-आधारित प्रतिबन्ध उन निजी मालिकों को दण्डित करता है जो कम वाहन चलाते हैं और अपने वाहनों का रखरखाव ठीक से नहीं करते, जबकि उच्च माइलेज वाले वाणिज्यिक वाहनों की उपेक्षा करते हैं।
- पर्याप्त मुआवजे के बिना समय से पहले वाहनों को नष्ट करने से मध्यम वर्ग के मालिकों और छोटे व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के निहितार्थ
- भारत जैसे कोयला-निर्भर ग्रिडों में, बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण उत्सर्जन, कुशल डीजल वाहनों के बराबर या उनसे भी खराब हो सकता है।
नीतिगत ढांचे के लिए सिफारिशें
- नीतिगत निर्णय मीट्रिक आधारित होने चाहिए, जिसमें स्पष्ट डैशबोर्ड पर लक्षित समस्याएं, साक्ष्य, वैकल्पिक साधन और सफलता संकेतक दर्शाए जाने चाहिए।
- एक मानक फिल्टर को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या राज्य व्यक्तिगत निर्णय को विस्थापित कर रहा है।
- राज्यों को पितृसत्ता-विरोधी आकलन अपनाना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपाय आनुपातिक हों, स्वायत्तता सुरक्षित रहे, तथा तर्कसंगत विकल्पों का सम्मान हो।
- बलपूर्वक चूक की तुलना में प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी जाती है।
ईओएल वाहनों से जुड़ी नीति 'उच्च-आधुनिकतावादी' आवेग का उदाहरण है, जो जटिल वास्तविकताओं को प्रबंधनीय श्रेणियों में सरलीकृत करती है। राज्य अक्सर गहरे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करने की तुलना में दृश्यमान और प्रतीकात्मक कार्यों को प्राथमिकता देता है, जैसा कि सिडनी, NYC और सिंगापुर में नीतियों में है।
