यूरोप के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAMs) पर ब्रिक्स का रुख
ब्रिक्स देशों ने यूरोप के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAMs) और इसी तरह के प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों की कड़ी निंदा करते हुए अस्वीकृति दी है। उनका तर्क है कि जलवायु संबंधी चिंताओं की आड़ में पेश किए गए ये उपाय, स्वच्छ प्रणालियों की ओर संक्रमणकारी अर्थव्यवस्थाओं के विकास को कमजोर करते हैं।
CBAMs क्या है?
- CBAMs यूरोपीय संघ (EU) द्वारा उन उत्पादों पर लगाया जाने वाला आयात शुल्क है, जो यूरोपीय निर्माताओं के लिए अनुमत सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं।
- इस तरह की व्यवस्था का उद्देश्य 'कार्बन लीकेज' को रोकना है, लेकिन इससे भारत जैसे देशों के सामान यूरोपीय बाजारों में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।
विकासशील देशों की आलोचना
- भारत और चीन जैसे देशों ने CBAMs की आलोचना करते हुए इसे अनुचित व्यापार बाधाएं बताया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जलवायु समझौतों का उल्लंघन करती हैं।
- जलवायु सम्मेलनों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार-बार आपत्तियां उठाए जाने के बावजूद यूरोपीय संघ अपने रुख पर अडिग रहा है।
ब्रिक्स राष्ट्रों का घोषणा-पत्र
- ब्राजील में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन से जारी ब्रिक्स वक्तव्य में पर्यावरण के नाम पर एकतरफा, दंडात्मक और भेदभावपूर्ण उपायों की निंदा की गई है।
- यह जलवायु परिवर्तन पर 1994 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अनुपालन पर जोर देता है, जो विशेष रूप से विकासशील देशों में सतत विकास को बढ़ावा देने वाली एक खुली आर्थिक प्रणाली को अनिवार्य बनाता है।
- ब्रिक्स राष्ट्र UNFCCC प्रावधानों के व्यापक कार्यान्वयन की मांग करते हैं तथा वैश्विक व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बाधित करने वाले किसी भी एकतरफा उपायों का विरोध करते हैं।
विकसित देशों द्वारा वित्तीय प्रतिबद्धताएँ
- ब्रिक्स राष्ट्रों ने विकसित देशों से UNFCCC और 2015 समझौते के तहत अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया।
- विकसित देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे जलवायु वित्त में प्रतिवर्ष कम से कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करें, जो 2035 तक बढ़कर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।
- हालाँकि, विकासशील देशों का कहना है कि यह आंकड़ा अपर्याप्त है तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
अनुकूलन वित्त में वृद्धि का आह्वान
- ब्रिक्स विकासशील देशों के ऋण बोझ को बढ़ाए बिना, मुख्य रूप से रियायती और अनुदान आधारित अनुकूलन वित्त की आवश्यकता पर बल देता है।
- उन्होंने विकसित देशों से 2025 तक अनुकूलन परियोजनाओं में अपने वित्तीय योगदान को दोगुना करने का आग्रह किया।
संक्षेप में, ब्रिक्स देश एक निष्पक्ष और सहायक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जलवायु वित्त प्रणाली की वकालत कर रहे हैं तथा CBAMs जैसे एकतरफा उपायों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे उपाय विकासशील देशों के आर्थिक विकास और जलवायु अनुकूलन प्रयासों के लिए खतरा पैदा करते हैं।
