भारत में लैंगिक समानता संबंधी चुनौतियाँ
विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट (2025) के अनुसार, भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति और डिजिटल नवप्रवर्तक होने के बावजूद लैंगिक समानता के मामले में बहुत खराब स्थिति में है। 148 देशों में से भारत 131वें स्थान पर है, जहाँ आर्थिक भागीदारी, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में उल्लेखनीय कमी मौजूद है।
महत्वपूर्ण मुद्दे
- आर्थिक भागीदारी:
- आर्थिक भागीदारी और अवसर उपसूचकांक पर भारत 143वें स्थान पर है।
- महिलाएं पुरुषों की तुलना में एक तिहाई से भी कम कमाती हैं।
- लैंगिक अंतर को कम करने से 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती थी, फिर भी यह क्षमता अधूरी बनी हुई है।
- स्वास्थ्य और जीवन रक्षा:
- भारत में जन्म के समय लिंगानुपात विषम है, जिससे बेटों को प्राथमिकता मिलती है।
- 15-49 वर्ष की आयु की 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जिससे उनके काम करने और सुरक्षित रूप से बच्चे पैदा करने की क्षमता प्रभावित हो रही है।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
- अवैतनिक देखभाल कार्य:
- महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग सात गुना अधिक अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं।
- यह कार्य राष्ट्रीय लेखांकन में अदृश्य रहता है।
- कम प्रतिनिधित्व:
- बोर्डरूम और बजट समितियों जैसे निर्णय लेने वाले स्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।
आवश्यक कार्रवाइयां
- स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन में वृद्धि, विशेष रूप से प्राथमिक देखभाल स्तर पर।
- देखभाल की अवसंरचना जैसे शिशु देखभाल केंद्र और बुजुर्ग देखभाल सेवाओं में निवेश।
- केन्द्र और राज्य सरकारों को समय-उपयोग सर्वेक्षण और जेंडर बजटिंग के माध्यम से अवैतनिक देखभाल कार्यों का हिसाब रखना चाहिए।
जनसांख्यिकीय बदलाव
भारत में वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिशत बढ़ रहा है, जिसके 2050 तक दोगुना हो जाने की उम्मीद है। घटती प्रजनन दर और घटती कार्यशील आयु वाली आबादी के कारण बढ़ता निर्भरता अनुपात महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की आवश्यकता को उजागर करता है।
निष्कर्ष
लैंगिक समानता न केवल अधिकारों के मुद्दे के रूप में, बल्कि जनसांख्यिकीय और आर्थिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। स्वास्थ्य, श्रम और सामाजिक सुरक्षा को जोड़ने वाली एकीकृत नीतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में वास्तविक निवेश और महिलाओं को आर्थिक निर्माता के रूप में मानने वाली नीतियाँ आवश्यक हैं। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट सतत विकास के लिए लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने की चेतावनी देती है।
