कोयला आधारित संयंत्रों को FGD स्थापना से छूट
पर्यावरण मंत्रालय के हालिया निर्णय से भारत के अधिकांश कोयला-आधारित संयंत्रों को अनिवार्य रूप से फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) प्रणाली स्थापित करने से छूट मिल गई है, जो सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक है।
पृष्ठभूमि और आँकड़े
- 2015 में सभी कोयला आधारित संयंत्रों को FGD स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया था।
- वर्तमान में, लगभग 180 कोयला-आधारित संयंत्र हैं जिनकी 600 इकाइयाँ हैं।
- इनमें से केवल 8% इकाइयों ने ही FGD प्रणालियां स्थापित की हैं, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) द्वारा स्थापित की गई हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) संबंधी चिंताएँ
उच्च स्तर पर इसके हानिकारक प्रभावों के कारण, SO2 की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा की जाती है। यह हवा में सल्फेट भी बना सकता है, जिससे कणिकीय पदार्थ प्रदूषण में योगदान होता है।
छूट के कारण
- भारत में औसत ग्राउंड-लेवल SO2 का माप स्वीकार्य स्तर से नीचे है।
- भारत में FGD प्रणालियों के लिए विक्रेताओं की संख्या सीमित है।
- उच्च स्थापना लागत और बिजली बिल में संभावित वृद्धि।
- COVID-19 महामारी के कारण व्यवधान।
विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष
- भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा कम होती है।
- FGD संयंत्रों के निकटवर्ती शहरों में SO2 का स्तर उन शहरों के समान है, जहां FGD संयंत्र नहीं हैं तथा यह स्वीकार्य स्तर से नीचे है।
- सल्फेट्स के बारे में चिंताएं निराधार मानी जाती हैं।
- सल्फेट्स ग्रीनहाउस गैसों से होने वाली वार्मिंग को कम कर सकते हैं, जो भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है।
वर्तमान और भविष्य के मानक
- लगभग 20% संयंत्रों को, विशेष रूप से NCR के निकट, घनी आबादी वाले शहरों में या प्रदूषण के प्रमुख स्थानों पर 2028 तक FGD स्थापित करना होगा।
- यह छूट SO2 की वास्तविक प्रभावशीलता या हानि के बजाय स्थान-आधारित मानदंड पर प्रकाश डालती है।
चिंताएँ और सिफारिशें
यह निर्णय भारत भर में अलग-अलग पर्यावरणीय मानकों के साथ एक अपरंपरागत दृष्टिकोण को दर्शाता है। पदार्थों के नुकसान या लाभों की समझ को संशोधित करने के लिए सार्वजनिक बहस होनी चाहिए ताकि वैज्ञानिक रूप से सूचित जन स्वास्थ्य नीतियों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बनाए रखा जा सके।
