कपड़ा क्षेत्र में ऋण पहुंच के मुद्दे

सरकार कपड़ा क्षेत्र में, विशेष रूप से छोटी इकाइयों के लिए, ऋण पहुंच और वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली और एक सामान्य हरित निधि की स्थापना पर विचार कर रही है।

उद्देश्य

• उद्यमों की ऋण-योग्यता को ध्यान में रखकर टिकाऊ उत्पादन को सुविधाजनक बनाना।
• बैंकों की बेहतर समझ के लिए CIBIL स्कोर के समान क्रेडिट प्रोटोकॉल बनाना।
• टिकाऊ उत्पादन के लिए अलग-अलग विद्यमान निधियों को मिलाकर निधियों तक पहुंच को सरल बनाना।

विवरण और चुनौतियाँ

• कपड़ा क्षेत्र की आवश्यकताओं की समझ की कमी के कारण बैंक ऋण देने में सावधानी बरतते हैं।
• सिबिल स्कोर ऋण-योग्यता के आकलन के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है, जहां उच्च स्कोर कम जोखिम को दर्शाता है।
• लंबे भुगतान चक्र और जॉब वर्क आवश्यकताएं कपड़ा उद्योग के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियां हैं।

उद्योग प्रभाव और लक्ष्य

• भारत का लक्ष्य 2030 तक कपड़ा निर्यात को 9 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना है, जिसके लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी।
• पिछले वर्ष इस क्षेत्र में 7% की वृद्धि हुई, जिससे भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बन गया।

हितधारक भागीदारी

• भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ ऋण चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता को स्वीकार करता है।
• उद्योग के साथ परामर्श का उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट को बढ़ाना है।
• कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में दक्षता में सुधार के लिए धन के वितरण की निगरानी करना।
• ऋण जोखिम धारणा को बढ़ाने के लिए कपड़ा क्लस्टरों में ऋण सुविधा केंद्र स्थापित करने पर चर्चा।