भारत में कानूनी सहायता बजट और सेवाओं का अवलोकन

कानूनी सहायता का बजट कुल न्याय बजट का 1% से भी कम है, जिसमें पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता शामिल हैं। यह धनराशि राज्य सरकारों और केंद्र दोनों द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के माध्यम से प्रदान की जाती है, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSA) को अनुदान आवंटित करता है।

कानूनी सेवा संस्थान

• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित ।
• भारत की लगभग 80% आबादी को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
• अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के बीच कानूनी सहायता सेवाएं केवल 15.50 लाख लोगों तक पहुंचीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28% की वृद्धि दर्शाती है।
• आमतौर पर स्थानीय अदालतों, जेलों और किशोर न्याय बोर्डों से जुड़े फ्रंट ऑफिस मुफ्त कानूनी परामर्श प्रदान करते हैं।
• ग्रामीण क्षेत्रों में, कानूनी सहायता क्लिनिक ग्राम समूहों को सेवा प्रदान करते हैं, तथा प्रति 163 गांवों पर एक कानूनी सेवा क्लिनिक होता है।

बजट आवंटन और उपयोग

• कानूनी सहायता के लिए बजट 2017-18 में ₹601 करोड़ से लगभग दोगुना होकर 2022-23 में 25 राज्यों में ₹1,086 करोड़ हो गया।
• 13 राज्यों ने अपने आवंटन में 100% से अधिक की वृद्धि की, जिनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सबसे आगे रहे।
• NALSA की निधि 207 करोड़ रुपये से घटकर 169 करोड़ रुपये हो गई, तथा उपयोग 75% से घटकर 59% हो गया।
• NALSA निधि को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सीमित किया गया है: कानूनी सहायता और सलाह के लिए 50%, जागरूकता और आउटरीच के लिए 25%, तथा वैकल्पिक विवाद समाधान और मध्यस्थता के लिए 25%।

चुनौतियाँ और मुद्दे

• 2019 से कानूनी सहायता पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति खर्च ₹3 से बढ़कर ₹7 हो गया।
• हरियाणा जैसे राज्यों ने सबसे अधिक ₹16 खर्च किए, जबकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने केवल ₹2 खर्च किए।
• 2019 और 2024 के बीच पैरा-लीगल स्वयंसेवकों की संख्या में 38% की कमी आई है।
• अधिकांश अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों को न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय मिलता है, केरल इसका अपवाद है, जहां उन्हें 750 रुपये प्रतिदिन मानदेय मिलता है।

कानूनी सहायता रक्षा परामर्शदाता (LADC) योजना

• 2022 में शुरू की गई, अभियुक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सार्वजनिक बचावकर्ता प्रणाली की तर्ज पर।
• भारत भर के 670 जिलों में से 610 में परिचालन।
• 2023-23 में ₹200 करोड़ आवंटित किए गए और उनका पूर्ण उपयोग किया गया; हालाँकि, 2024-25 में आवंटन घटकर ₹147.9 करोड़ रह गया।

निष्कर्ष

कानूनी सहायता के लिए आवंटन बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, असंगत सेवा गुणवत्ता और विश्वास की कमी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। संविधान में निहित न्याय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता प्रणालियों की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है।