SITE और उसकी विरासत का अवलोकन
1975 में प्रक्षेपित सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट (SITE), भारत के तकनीकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और अमेरिकी राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) की एक संयुक्त पहल थी। इस परियोजना में भारत के छह सबसे पिछड़े राज्यों के 2,400 से ज़्यादा गाँवों में स्थानीय भाषाओं में शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए अमेरिकी ATS-6 उपग्रह का उपयोग किया गया था।
- इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, कृषि पद्धतियां और राष्ट्रीय एकीकरण जैसे प्राथमिक विषयों को शामिल किया गया।
- शीत युद्ध के दौरान "वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीयता" की अवधारणा के तहत एक ऐतिहासिक सहयोग को चिह्नित किया गया।
- भारत के 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद, अमेरिका-भारत तकनीकी सहयोग को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो तीन दशकों के बाद ठीक हो पाया।
वर्तमान तकनीकी परिदृश्य और अमेरिका-भारत संबंध
- 2023 में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (ICET) के शुभारंभ के साथ प्रौद्योगिकी में अमेरिका-भारत द्विपक्षीय सहयोग को पुनर्जीवित किया गया।
- हालाँकि, राजनीतिक उथल-पुथल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- रूस, व्यापार और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद बने हुए हैं।
- एक संरचनात्मक चुनौती में दोनों देशों में अलग-अलग तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।
अमेरिकी प्रौद्योगिकी परिदृश्य में बदलाव
- नासा-केन्द्रित से लेकर अब तक अमेरिका का प्रौद्योगिकी परिदृश्य काफी हद तक बदल चुका है, जिसमें स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियां अग्रणी भूमिका में हैं।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, स्पेसएक्स जैसी कंपनियां नासा की तुलना में प्रतिवर्ष अधिक प्रक्षेपण कर रही हैं।
- अमेरिकी सरकार, विशेष रूप से रक्षा खरीद और मानक निर्धारण के मामले में, नियंत्रक के बजाय उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है।
तुलनात्मक तकनीकी मॉडल: चीन, अमेरिका और भारत
चीन का केंद्रीकृत, मिशन-संचालित मॉडल अमेरिका के गतिशील निजी क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण के विपरीत है। इस बीच, भारत इन दोनों प्रतिमानों के बीच झूल रहा है।
- चीन: तकनीकी उन्नति, विशेष रूप से एआई और अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण सरकारी निवेश के साथ एक केंद्रीकृत मॉडल का अनुसरण करता है।
- भारत: हाल के सुधारों ने गतिशीलता तो बढ़ा दी है, लेकिन वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में पर्याप्त हिस्सेदारी के लिए निजी क्षेत्रों को पूरी तरह से सक्रिय करने में यह पीछे है।
हाल की अमेरिकी तकनीकी नीतियां
- AI और क्रिप्टोकरेंसी पर अमेरिका की नीतियां तकनीकी-राजनीति के प्रति एक नए दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जो बिडेन के नियामक रुख से अलग है।
- विनियामक बाधाओं को दूर करने, एआई-आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण निवेश पर ध्यान केंद्रित करें।
- स्टेबलकॉइन के लिए "जीनियस एक्ट" का उद्देश्य डी-डॉलरीकरण का मुकाबला करना है, जिससे अमेरिकी डॉलर की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी।
- केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से दूर हटते हुए रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की गई।
भारत और वैश्विक तकनीकी गतिशीलता पर प्रभाव
- भारत के आईटी क्षेत्र को एआई-संचालित स्वचालन और अमेरिका की प्रतिबंधात्मक एच-1बी वीजा नीतियों के कारण संभावित व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है।
- तकनीकी-पूंजीवाद की ओर वैश्विक बदलाव के लिए यह आवश्यक है कि भारत वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश बढ़ाकर तथा निजी उद्यमों को नवाचार रणनीतियों में एकीकृत करके अनुकूलन करे।
- पश्चिम में तकनीकी-राष्ट्रवाद का उदय तकनीकी प्रतिभा निर्यातक के रूप में भारत की भूमिका को चुनौती दे सकता है।
- भारत को अपने उद्योग, कार्यबल और नियामक ढांचे को नए तकनीकी युग के लिए तैयार करना होगा।
