भारत का मुखर सुरक्षा सिद्धांत

भारत के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसदीय बहस के दौरान पाकिस्तान की "परमाणु धमकियों" और "परमाणु ब्लैकमेल" पर ज़ोर दिया। यह अभिव्यक्ति भारत के दृढ़ सुरक्षा सिद्धांत को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की परमाणु क्षमता की परवाह किए बिना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की तत्परता प्रदर्शित करके दक्षिण एशिया में निवारक समीकरण को पुनर्परिभाषित करना है। 

चीन-भारत-पाकिस्तान परमाणु संबंधों की जटिलता 

• तीनों देश अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहे हैं। 
• पारदर्शिता और संवाद का अभाव परमाणु खतरे को बढ़ाता है। 80 वर्ष पूर्व हिरोशिमा की घटना इसका एक उदाहरण है, जो परमाणु युद्ध की भयावहता की याद दिलाती है।  

चीन की परमाणु रणनीति

चीन "विश्वसनीय न्यूनतम निवारण" और "पहले प्रयोग नहीं" (NFU) की नीतियों को कायम रखता है, फिर भी वह तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है। इसके 2030 तक 1,000 परमाणु आयुधों तक पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही, चीन उन्नत मिसाइल प्रणालियां भी तैनात कर रहा है।

पाकिस्तान का परमाणु रुख

• आर्सेनल मुख्य रूप से भारत को लक्ष्य करता है, हालांकि इसका कोई आधिकारिक सिद्धांत नहीं है, लेकिन "प्रथम प्रयोग" का अधिकार सुरक्षित रखता है। 
• "न्यूनतम विश्वसनीय निवारण" से "पूर्ण स्पेक्ट्रम निवारण" (FSD) में परिवर्तन का उद्देश्य भारत के "कोल्ड स्टार्ट" सिद्धांत का मुकाबला करना है। 

भारत का परमाणु सिद्धांत 

• भारत के परमाणु हथियारों को युद्ध उपकरण के बजाय निवारक के रूप में देखा जाता है। 
• दीर्घकालिक मान्यताओं में "बड़े पैमाने पर प्रतिशोध" का खतरा और "विश्वसनीय न्यूनतम निवारक" बनाए रखना शामिल है।
• उभरती प्रौद्योगिकियां पारंपरिक और परमाणु हथियारों के बीच के अंतर को धुंधला कर देती हैं, जिससे संघर्षों में निर्णय लेना जटिल हो जाता है। 

जोखिम और गलत व्याख्याएँ

• ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाएं गलत व्याख्या के जोखिम को उजागर करती हैं, जहां परमाणु स्थलों के निकट पारंपरिक हमलों को परमाणु खतरे के रूप में देखा जा सकता है। 
• परमाणु युद्ध में तेजी से वृद्धि की संभावना को देखते हुए जोखिम और गलतफहमियों को कम करने के लिए बातचीत आवश्यक है।

निरंतर संवाद की आवश्यकता 

परमाणु जोखिम न्यूनीकरण उपाय (NRRMs) अपर्याप्त हैं; भारत और पाकिस्तान के बीच जारी वार्ता संदेह को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हथियारों की रेस में कमी आ सकती है।