विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर एक नजर  

विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था 'जटिल अंतर्निर्भरता' के सिद्धांत पर आधारित थी। यह अवधारणा राजनीतिक वैज्ञानिकों रॉबर्ट किओहेन और जोसेफ नाइ द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस विचार के तहत कहा गया था कि व्यापार, वित्त, प्रौद्योगिकी और संस्थान देशों को एक साथ ला सकते हैं, जिससे सहयोग दबाव से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए वर्तमान चुनौतियाँ 

यह ढाँचा वर्तमान में अमेरिका द्वारा टैरिफ को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जैसी कार्रवाइयों के कारण दबाव में है, जिसका उदाहरण हाल ही में ब्राज़ील पर लगाया गया 50% टैरिफ है। इसका उद्देश्य घाटे को कम करना नहीं, बल्कि ब्राज़ील की घरेलू राजनीति से जुड़ा एक दबावपूर्ण उपाय था। 

ब्राज़ील की प्रतिक्रिया और वैश्विक निहितार्थ

• ब्राजील की रणनीति: ब्राजील ने निजी तौर पर समझौता करने से इनकार कर दिया और मामले को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में ले गया। 
• ब्रिक्स की भागीदारी: ब्राजील ने प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पहल की, जिसमें ब्राजील के विविध व्यापार, विशेष रूप से चीन के साथ तथा अमेरिकी टैरिफ के सीमित प्रभाव को प्रदर्शित किया गया।

भारत की स्थिति और क्षेत्रीय एकीकरण 

• भारत की व्यापार गतिशीलता: ब्रिक्स को निर्यात में वृद्धि के बावजूद, दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ भारत का व्यापार सीमित बना हुआ है, जो क्षेत्रीय एकीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
• वैश्विक नेतृत्व की भूमिका: भारत की जी-20 अध्यक्षता और वैश्विक शासन सुधार में भागीदारी एक निष्पक्ष व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। 

सबक और रणनीतिक अनिवार्यताएँ

• संरचनात्मक तर्क: भारत को ब्राजील के रणनीतिक तर्क को आत्मसात करना चाहिए तथा संप्रभुता की रक्षा के लिए संस्था निर्माण और गठबंधन बनाने पर जोर देना चाहिए।
• पर्यावरणीय चिंताएं: भारत को ब्राजील के समान ही पारिस्थितिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वैश्विक साझा संसाधनों के रूप में जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान की मजबूत रक्षा करना आवश्यक हो गया है।

निष्कर्ष

जलवायु, व्यापार और खाद्य सुरक्षा के परस्पर जुड़े संकटों के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपने सामूहिक मानदंड निर्धारित करने होंगे। ब्राज़ील की अवज्ञा अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए दबाव का विरोध करने की संभावना को दर्शाती है। भारत और अन्य देशों के लिए, संप्रभुता की रक्षा, बहुपक्षवाद का संरक्षण और वैश्विक शासन में सुधार भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण संयुक्त प्रयास हैं।