विशेष और विभेदक उपचार (SDT) पर चीन के रुख के निहितार्थ

चीन ने घोषणा की है कि वह अपने विकासशील देश के दर्जे और मौजूदा लाभों को बरकरार रखते हुए भविष्य में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की वार्ताओं में SDT की मांग नहीं करेगा। यह निर्णय आंशिक रूप से बढ़ते अमेरिकी टैरिफ दबावों और लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी आपत्तियों के कारण लिया गया है। भारत के लिए, चीन का यह कदम उसके अपने SDT दावों की संभावित बढ़ी हुई जाँच का संकेत देता है।

भारत पर प्रभाव

• राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ की घोषणा की, जिससे भारत पर विकासशील राष्ट्र का दर्जा छोड़ने का दबाव बढ़ गया।
• भारत की अर्थव्यवस्था का आकार नीतिगत बदलावों की मांग को बढ़ावा देता है, जो आर्थिक लचीलेपन के लिए SDT पर इसकी निर्भरता के साथ विरोधाभासी है।

कृषि संबंधी चिंताएँ

कृषि, जो भारत के आधे कार्यबल को रोजगार देता है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते (AoA) में व्यापार-विकृत सब्सिडी पर सीमा लगाई गई है, जिससे भारत के लिए चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं, क्योंकि वह इनपुट सब्सिडी के लिए अनुच्छेद 6.2 की छूट का उपयोग करता है।

• भारत की सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन की सीमा से अधिक है, जिसके कारण विकसित देशों ने इसकी आलोचना की है।
• चरणबद्ध तरीके से AMS में कटौती से आय और खाद्य सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, तथा कुपोषण की स्थिति और भी बदतर हो सकती है।

भारत के लिए रणनीतियाँ

कृषि

• सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग की सुरक्षा के लिए बाली मंत्रिस्तरीय बैठक के "पीस क्लॉज" को 2030 तक बढ़ाने के लिए G-33 गठबंधन का नेतृत्व करना।
• इनपुट सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स उपायों में परिवर्तित करना, विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप होना तथा भारत के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करना।
• वर्तमान बाजार वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए AoA संदर्भ मूल्यों को अद्यतन करने की वकालत करें।

ई-कॉमर्स

• विकसित बाजारों तक टैरिफ-मुक्त पहुंच के लिए बहुपक्षीय ई-कॉमर्स वार्ता में शामिल होना।
• MSME को सशक्त बनाने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) का विस्तार करना।
• डेटा स्थानीयकरण लचीलेपन पर बातचीत करें और स्तरीकृत डेटा विनियमन का प्रस्ताव करें।

बौद्धिक संपदा

 

• सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ट्रिप्स के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग बनाए रखें।
• जेनेरिक निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना।

निष्कर्ष

भारत को अपनी क्षमताओं का लाभ उठाते हुए गैर-ज़रूरी SDT को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहिए और GDP या क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता पर आधारित एक स्तरीय SDT ढाँचे की वकालत करनी चाहिए। सक्रिय कदम उठाने से भारत को एक संतुलित विश्व व्यापार संगठन (WTO) वातावरण बनाने में मदद मिलेगी।