भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण

भारत, चरम मौसम संबंधी घटनाओं सहित विभिन्न आपदाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है। इस प्रक्रिया की देखरेख गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की जाती है, जो 2016 में स्थापित प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दस सूत्री एजेंडे द्वारा निर्देशित है।

15वें वित्त आयोग की भूमिका 

• 15वें वित्त आयोग ने आपदा के बाद राहत के लिए पांच वर्षों में 2.28 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए, जिससे आपदा के बाद राहत से हटकर रोकथाम, शमन, तैयारी, क्षमता निर्माण और पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• निधि वितरण:
  • तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए 30% (10%) और शमन (20%)।
  • आपदा के बाद प्रतिक्रिया के लिए 70% (40%) और पुनर्निर्माण के लिए (30%)।

आपदा पूर्व और आपदा के बाद के चरण

• प्रकृति-आधारित DRR के लिए पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई:
  1. बहु-खतरनाक चुनौतियों का मूल्यांकन और प्राथमिकता निर्धारण।
  2. सार्वजनिक वित्त में वैज्ञानिक शमन और पुनर्निर्माण को एकीकृत करना।
  3. मौजूदा कार्यक्रमों के दोहराव से बचना।
  4. अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य संबंधों में समन्वय स्थापित करना।
  5. हल्के स्पर्श विनियमन प्रक्रियाओं की स्थापना।
• पांच राज्यों: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और केरल के लिए 5,000 करोड़ रुपये की पुनर्निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 

क्षमता निर्माण और शमन रणनीतियाँ

• 5,000 करोड़ रुपये से अग्नि सुरक्षा का आधुनिकीकरण तथा भू-स्थानिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।
• दो स्वयंसेवी समूह गठित किए गए: आपदा मित्र और युवा आपदा मित्र ।
• प्रकृति-आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, शमन के लिए 10,000 करोड़ रुपये की नवीन परियोजनाओं का विकास करना।

उन्नत प्रणालियाँ और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय 

• हताहतों की संख्या कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल लागू किया गया।
• प्रशिक्षण और संसाधनों के माध्यम से स्कूल और सामुदायिक सुरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ाया गया।
• आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहल, भारत के आपदा रोधी प्रयासों को वैश्विक स्तर पर संरेखित करती हैं।

निष्कर्ष 

DRR के प्रति भारत का व्यापक दृष्टिकोण, वित्त, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को एकीकृत करते हुए, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य के जोखिमों दोनों का समाधान करता है तथा टिकाऊ, प्रकृति-आधारित समाधानों पर जोर देता है।