नागालैंड की नौकरी आरक्षण नीति की पृष्ठभूमि
दिसंबर 1963 में, नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और उसके बाद, राज्य सरकार की 80% नौकरियों को सभी मूल निवासी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने हेतु एक नौकरी आरक्षण नीति लागू की गई। 1977 में, सरकार ने आरक्षण के भीतर आरक्षण के लिए 11 पिछड़ी जनजातियों की पहचान की।
वर्तमान नौकरी आरक्षण संरचना
- वर्तमान में 37% गैर-तकनीकी और अराजपत्रित नौकरियाँ पिछड़ी जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
- 25% कोटा पूर्वी नागालैंड के सात पिछड़ी जनजातियों को आवंटित किया गया है, जिसमें छह जिले शामिल हैं - किफिरे, लोंगलेंग, मोन, नोक्लाक, शमाटोर और तुएनसांग।
- 12% शेष चार पिछड़ी जनजातियों के बीच विभाजित किया जाता है।
- चाखेसांग और पोचुरी जनजातियों को 12% कोटे में से 6% के लिए एक साथ रखा गया है।
- ज़ेलियांग जनजाति के लिए 4% आरक्षण है, तथा किफिरे जिले में सुमी जनजाति के लिए 2% आरक्षण है।
नीति समीक्षा की मांग
आरक्षण नीति की समीक्षा पर गठित पांच जनजाति समिति (CoRRP) ने तर्क दिया है कि 1977 में स्थापित वर्तमान आरक्षण नीति पुरानी हो चुकी है और अब राज्य के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करती है।
CoRRP की मुख्य मांगें
- आरक्षण नीति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए या शेष अनारक्षित 20% कोटा पांच जनजातियों को आवंटित कर दिया जाए।
- समीक्षा की पहली मांग 26 अप्रैल, 2024 को 30 दिन की समय सीमा के साथ निर्धारित की गई थी।
सरकार की प्रतिक्रिया और कार्रवाई
CoRRP की मांगों के जवाब में, नागालैंड सरकार ने 22 सितंबर को नौकरी कोटा नीति की जाँच के लिए एक पैनल का गठन किया। हालाँकि, CoRRP ने पैनल की संरचना और नामकरण की आलोचना की।
नौकरी आरक्षण आयोग
- 6 अगस्त को गठित, एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी की अध्यक्षता में।
- आरक्षण नीति की समीक्षा करने का इरादा था, लेकिन तटस्थता की कमी के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा।
आधिकारिक आँकड़े
- मंत्री के.जी. केन्ये के अनुसार, पांच गैर-बीटी जनजातियों के पास 64% सरकारी नौकरियां हैं, जबकि पिछड़ी जनजातियों के पास 34% नौकरियां हैं।
विवाद और आलोचनाएँ
CoRRP ने सरकारी आयोगों की आलोचना करते हुए कहा है कि उनमें निष्पक्षता का अभाव है और वे आरक्षण समीक्षा की माँगों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। उन्होंने विशेष रूप से पैनल के नामकरण पर आपत्ति जताई है और तर्क दिया है कि यह मौजूदा कोटा प्रणाली में संशोधन के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है।
