मिशन डिजिटल श्रमसेतु: अनौपचारिक श्रमिकों के लिए एआई
नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अग्रणी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भारत के 490 मिलियन अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मिशन डिजिटल श्रमसेतु का प्रस्ताव दिया है।
रिपोर्ट अवलोकन
"समावेशी सामाजिक विकास के लिए AI" शीर्षक वाली रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि जानबूझकर मानवीय हस्तक्षेप, लक्षित निवेश और एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के बिना AI अकेले अनौपचारिक क्षेत्र में बदलाव नहीं ला सकता है।
महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि
- अनौपचारिक क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग आधे का योगदान देता है, लेकिन औपचारिक प्रणालियों से बाहर रखा गया है।
- इस पहल का उद्देश्य अनौपचारिक श्रमिकों के लिए AI को सुलभ और किफायती बनाना है।
- प्रणालीगत बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी को मानव-नेतृत्व वाली पहलों द्वारा समर्थित किए जाने की आवश्यकता है।
सहयोग का महत्व
नीति आयोग के CEO बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के बीच सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- अनौपचारिक क्षेत्र के लिए नवाचार का एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना।
- बड़े पैमाने पर कौशल विकास एवं पुनः कौशल विकास।
प्रौद्योगिकी और सशक्तिकरण
डिजिटल श्रमसेतु का उद्देश्य AI, ब्लॉकचेन और इमर्सिव लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है:
- वित्तीय असुरक्षा और सीमित बाजार पहुंच जैसी संरचनात्मक बाधाओं को खत्म करना।
- कार्य में कौशल, उत्पादकता और सम्मान बढ़ाकर श्रमिकों को सशक्त बनाना।
देरी की भारी कीमत
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि तत्काल कार्रवाई के बिना, अनौपचारिक श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 2047 तक 6,000 डॉलर पर स्थिर हो सकती है, जो भारत को उच्च आय का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक 14,500 डॉलर से काफी कम है।
मिशन में लाखों लोगों को पीछे छूटने से बचाने तथा भारत की विकास गाथा को मजबूत करने के लिए तत्काल, समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया गया है।
