भारत में पर्यावरण निगरानी: चुनौतियाँ और निहितार्थ
नीतिगत विश्वसनीयता और डेटा अखंडता: प्रभावी पर्यावरणीय नीतियाँ विश्वसनीय डेटा पर अत्यधिक निर्भर होती हैं। भारत की पर्यावरण निगरानी प्रणालियों, विशेष रूप से दिल्ली और लखनऊ में, की हालिया विफलताओं ने शासन और डेटा विश्वसनीयता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
पर्यावरण निगरानी में मुद्दे
- दिल्ली का वायु प्रदूषण नेटवर्क:
- सेंसर की स्थिति में समस्या, अक्सर पेड़ों या अवरोधों के नीचे होने के कारण, गलत रीडिंग का कारण बनती है।
- कम प्रदूषित क्षेत्रों में सेंसर लगाने के प्रस्ताव से डेटा में गड़बड़ी होने की संभावना है।
- आधिकारिक आंकड़े अक्सर सार्वजनिक अनुभव के विपरीत होते हैं, तथा प्रदूषण दिखाई देने के बावजूद वायु की गुणवत्ता मध्यम बताई जाती है।
- लखनऊ का शोर निगरानी नेटवर्क:
- पुराने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की अपर्याप्तता के लिए आलोचना की गई।
- उचित सेंसर परिनियोजन और प्रवर्तन का अभाव, जिसके परिणामस्वरूप शोर संबंधी आंकड़े गलत होते हैं।
शासन और प्रवर्तन चुनौतियाँ
- राजनीतिक और नौकरशाही दबाव प्रवर्तन और डेटा सटीकता को प्रभावित करते हैं।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र समीक्षा और तृतीय-पक्ष ऑडिट का अभाव।
स्वास्थ्य और कानूनी निहितार्थ
- भ्रामक आंकड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, तथा NO2 और PM2.5 जैसे प्रदूषक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं।
- ध्वनि प्रदूषण को संवैधानिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में न्यायिक मान्यता।
सुधार के लिए सिफारिशें
- सेंसर प्लेसमेंट के लिए वैज्ञानिक मानकों का सख्त पालन।
- तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट का कार्यान्वयन और सार्वजनिक जांच के लिए खुली डेटा पहुंच।
- पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नागरिक निगरानी का एकीकरण।
निष्कर्ष: भारत में कठोर, पारदर्शी और विश्वसनीय पर्यावरणीय निगरानी नीति-निर्माण, जन स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रणाली की वर्तमान कमियाँ, रीयल-टाइम नेटवर्क को रीयल-टाइम धोखाधड़ी बनने से रोकने के लिए इन मुद्दों पर ध्यान देने के महत्व को उजागर करती हैं।
