भारतीय लोकतंत्र में ग्राम सभा का महत्व
भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में ग्राम सभा की भूमिका लोक सभा और विधान सभा की तरह ही महत्वपूर्ण है। यह जमीनी स्तर के लोकतंत्र का एक मूलभूत घटक है, फिर भी नागरिक चर्चाओं और शिक्षा में अक्सर इसकी अनदेखी की जाती है।
परिभाषा और भूमिका
- अनुच्छेद 243ए : 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत, यह ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में परिभाषित करता है।
- यह गांव के प्रत्येक पंजीकृत मतदाता का प्रतिनिधित्व करता है, तथा उन्हें बजट, विकास योजनाओं और शासन प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए सशक्त बनाता है।
- यह सहभागी लोकतंत्र को मूर्त रूप देता है, सामुदायिक निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
चुनौतियाँ और शैक्षिक अंतराल
अपनी क्षमता के बावजूद, ग्राम सभाओं में भागीदारी न्यूनतम है। शिक्षा प्रणाली पंचायती राज संस्थाओं की बड़े पैमाने पर उपेक्षा करती है, और राष्ट्रीय और वैश्विक शासन मॉडल पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है।
आदर्श युवा ग्राम सभा पहल
इस अंतर को पाटने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों और संगठनों के सहयोग से 2025 में आदर्श युवा ग्राम सभा का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम विवरण
- विद्यार्थियों के लिए वास्तविक ग्राम सभा प्रक्रियाओं का अनुकरण, जिसमें सरपंच और वार्ड सदस्य जैसी भूमिकाएं शामिल हैं।
- भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र जैसे प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित।
प्रभाव और भविष्य की दृष्टि
- छात्रों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाता है।
- बहस, संकल्प और आम सहमति बनाने की गतिविधियों के माध्यम से महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित करना।
- इसका उद्देश्य नागरिक शिक्षा को पुनः परिभाषित करना तथा स्थानीय शासन में भागीदारी को आकांक्षापूर्ण बनाना है।
