भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता
भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए अंतरिम व्यापार समझौते से उनके द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, और यह उन तनावों को दूर करता है जो अगस्त 2025 में तब उत्पन्न हुए थे जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय आयात पर भारी शुल्क लगाया था।
समझौते के प्रमुख प्रावधान
- अमेरिका भारत से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर देगा।
- भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लगे शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को समाप्त या कम करेगा।
- भारत ने रूस से तेल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है, हालांकि भारतीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
- भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य के ऊर्जा उत्पाद, विमान, बहुमूल्य धातुएं, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोकिंग कोयला खरीदेगा।
चिंताएँ और निहितार्थ
इस समझौते ने बहस छेड़ दी है और कई चिंताएं पैदा कर दी हैं:
- भारतीय कृषि पर संभावित प्रभाव: अनाज के लिए टैरिफ संरक्षण को लेकर अस्पष्टता है, जिससे अमेरिकी कृषि व्यवसाय के लिए बाजार पहुंच के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं।
- गैर-टैरिफ बाधाएं: भारत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) खाद्य उत्पादों के आयात के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे सहित अमेरिकी चिंताओं का समाधान करेगा।
- असमान व्यापार शर्तें: यह समझौता भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ को औसतन 2.5% से बढ़ाकर 18% तक करने की अनुमति देता है।
- तेल आयात पर निगरानी: यदि भारत रूस से तेल का आयात फिर से शुरू करता है तो अमेरिका अतिरिक्त शुल्क लगाएगा, जिससे संप्रभुता संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी।
इस समझौते का किसानों पर प्रभाव और भारत की संप्रभुता एवं नीतिगत स्वायत्तता पर इसके निहितार्थ विवाद के प्रमुख बिंदु हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह समझौता भारत की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक हितों को खतरे में डाल सकता है।
