अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर सैन्य हमला
अमेरिका और इज़राइल ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को बढ़ावा देने और ईरान के जलकार्बन संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया है। इसका व्यापक उद्देश्य पश्चिम एशिया में वर्चस्व स्थापित करना है।
राजनीतिक और सैन्य संदर्भ
- अमेरिका ने तेहरान के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को तो खत्म कर दिया है, लेकिन अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में उसे संघर्ष करना पड़ रहा है।
- हमलों के बावजूद, ईरानी शासन सत्ता में बना हुआ है और प्रतिरोध जारी है, जिससे अमेरिका के लिए पश्चिम एशिया में एक संभावित लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है।
- आंतरिक रूप से, ईरान को विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है और उसके बाहरी नेटवर्क कमजोर हो गए हैं। मॉस्को जैसे प्रमुख सहयोगी व्यस्त हैं, और वाशिंगटन के साथ व्यापारिक हितों के कारण बीजिंग जैसे अन्य सहयोगियों से समर्थन मिलने की संभावना कम है।
रणनीतिक निहितार्थ
- वाशिंगटन ईरानी शासन के पतन को इस क्षेत्र में एकमात्र मध्यस्थ बनने, रूस और चीन के प्रभाव को कम करने और तेल और गैस प्रवाह को नियंत्रित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखता है।
- हालांकि, सत्ता के पतन से कट्टरपंथी और चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा मिल सकता है, जैसा कि अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में देखा गया है।
- इस क्षेत्र में अमेरिका के हस्तक्षेप का इतिहास असंतोषजनक रहा है, जिसके चलते अमेरिकी मतदाताओं में ट्रंप की ईरान में सैन्य कार्रवाई के प्रति 60% असंतोष की दर है।
परमाणु समझौता और जवाबी कार्रवाई
- ईरान पर हमले को परमाणु क्षमताओं पर अंकुश लगाने के आधार पर उचित ठहराया गया, हालांकि ईरान 2015 के परमाणु समझौते का अनुपालन कर रहा था, जिससे अमेरिका 2018 में पीछे हट गया था।
- ईरान ने कई देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करके और होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करके जवाबी कार्रवाई की, जिससे वैश्विक तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ा।
वैश्विक प्रभाव
- इस संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है और आर्थिक मंदी आई है, जिससे दुनिया भर में मुद्रास्फीति प्रभावित हुई है।
- इस संघर्ष का असर भारत पर तब पड़ा जब अमेरिका ने श्रीलंका के पास एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया, जिसके बाद भारत ने राजनयिक विरोध दर्ज कराने की मांग उठाई।
भारत के रणनीतिक विचार
- भारत की तात्कालिक चिंताओं में अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी और तेल एवं गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।
- दीर्घकालिक रूप से, भारत को संवाद और संघर्ष समाप्ति को सुगम बनाने के लिए ब्रिक्स और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
- वैश्विक संघर्षों के समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेने से भारत की बहुसंरेखण नीति को नया रूप दिया जा सकता है।
