कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का प्रभाव
पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक की वृद्धि से एलपीजी के वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं और एलएनजी के औद्योगिक उपयोगकर्ताओं पर असर पड़ रहा है, खासकर भारत के प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों में।
LPG और LNG आपूर्ति संबंधी चुनौतियाँ
- घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देना: रिफाइनर और ईंधन खुदरा विक्रेताओं को वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं की तुलना में घरों को एलपीजी की घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति में कमी आई है।
- आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता: अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों सहित आवश्यक सेवाओं के लिए आयातित LPG आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है।
- बुकिंग के लिए प्रतीक्षा अवधि में विस्तार: जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए LPG सिलेंडर बुक करने की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है।
- सरकारी समिति: रेस्तरां, होटल और उद्योगों के लिए LPG आपूर्ति संबंधी निवेदनों की समीक्षा करने के लिए तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति का गठन किया गया है।
- आपातकालीन शक्तियां: सरकार ने LPG उत्पादन को अधिकतम करने और घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया।
आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव
- भंडार स्तर: भारत के पास छह से आठ सप्ताह का कच्चे तेल और ईंधन का भंडार है, जिसकी आपूर्ति गैर-पश्चिम एशियाई क्षेत्रों से लगातार होती रहती है।
- औद्योगिक प्रभाव: गुजरात का प्रमुख सिरेमिक विनिर्माण केंद्र मोरबी, गैस की कमी से बुरी तरह प्रभावित है, जिसके कारण विनिर्माण इकाइयों का आंशिक रूप से बंद होना पड़ा है।
- व्यावसायिक प्रभाव: प्रमुख शहरों में रेस्तरां LPG की कमी और काला बाजार में बढ़ती कीमतों की रिपोर्ट कर रहे हैं।
वित्तीय बाजार और मुद्रा का प्रभाव
- शेयर बाजार में भारी गिरावट: तेल की कीमतों में उछाल के कारण शेयर सूचकांकों में लगभग 3% की गिरावट आई, और अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से कुल गिरावट 5.69% रही है।
- मुद्रा अवमूल्यन: कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जो 1 जनवरी से 2.62% गिर गया।
ईंधन की कीमतों में स्थिरता
- मूल्य स्थिरीकरण नीति: कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, क्योंकि सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनियां वैश्विक मूल्य वृद्धि को वहन कर रही हैं।
- मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना: तेल की बढ़ती कीमतों के मुद्रास्फीति संबंधी प्रभाव को कम करने के लिए कीमतों में स्थिरता बनाए रखने का उद्देश्य है।
