मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव
पृष्ठभूमि
तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसमें महाभियोग का मुख्य आधार "पक्षपातपूर्ण आचरण" बताया गया है। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है।
कानूनी ढांचा
संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के अनुसार:
- मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को केवल "सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों पर" ही हटाया जा सकता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के आधार पर चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है।
- यह प्रक्रिया संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन है।
विधायी प्रावधान
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023, पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है।
हटाने की प्रक्रिया
संविधान के अनुच्छेद 124 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में उल्लिखित अनुसार:
- सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता होती है, जिसे संसद के प्रत्येक सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, जिसमें कम से कम दो-तिहाई सदस्य उपस्थित हों और मतदान करें।
- किसी भी विधायक को हटाने के प्रस्ताव पर कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- अध्यक्ष या चेयरमैन प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं।
- यदि स्वीकार किया जाता है, तो तीन सदस्यीय समिति जांच करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
- एक सुप्रीम कोर्ट जज
- एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- एक प्रतिष्ठित न्यायविद
- यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तो संसद में प्रस्ताव पर चर्चा होती है। पारित होने पर, बर्खास्तगी का आदेश राष्ट्रपति को भेजा जाता है।
