पश्चिम एशिया के प्रति भारत का दृष्टिकोण: संतुलित बहु-संरेखण
पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ ही प्रमुख शक्तियों पर किसी एक पक्ष को चुनने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि, भारत संतुलित बहु-संरेखण रणनीति अपनाए हुए है, जिसमें पूरे क्षेत्र में संतुलित संबंध बनाए रखना शामिल है। इस रणनीतिक तटस्थता को अक्सर अनिर्णय समझा जाता है। लेकिन, इस क्षेत्र में भारत के महत्वपूर्ण हितों को देखते हुए यह एक आवश्यक दृष्टिकोण है।
भारत के लिए प्रमुख हित और चुनौतियाँ
- ऊर्जा सुरक्षा:
- भारत के कच्चे तेल के आयात का 88% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।
- भारतीय प्रवासी:
- खाड़ी क्षेत्र में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं, जो सालाना 50 अरब डॉलर से अधिक की रकम भेजते हैं।
क्षेत्रीय संघर्षों में सार्वजनिक रूप से किसी एक पक्ष का समर्थन करने से ऊर्जा आपूर्ति और विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
भारत की रणनीति को आधार देने वाले ठोस कदम
- ऊर्जा विविधीकरण:
- भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया है।
- परिचालन तत्परता:
- संकट के समय होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय ध्वज वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना समुद्री सुरक्षा पर भारत के ध्यान को दर्शाता है।
- मानवीय प्रयास:
- अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद, भारत ने घरेलू कमी को रोकने के लिए ईरान से 500,000 टन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आयात करने का अवसर प्राप्त कर लिया है।
क्षेत्रीय साझेदारियों की जटिलता
पश्चिम एशिया में भारत के संबंध बहुआयामी हैं:
- ईरान के साथ संबंध क्षेत्रीय संपर्क को सुगम बनाते हैं।
- इजराइल के साथ संबंध रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
- ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए खाड़ी देशों के साथ संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में अमेरिका के साथ रणनीतिक गठबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कूटनीतिक संयम का महत्व
भारत की विदेश नीति में संयम एक सोची-समझी रणनीति है, जो राष्ट्रीय हित के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुखर कूटनीति के बजाय, भारत का दृष्टिकोण तैयारी और लचीलेपन पर केंद्रित है, जो यह साबित करता है कि प्रभावी विदेश नीति रणनीतिक गहराई और दूरदर्शिता पर आधारित होती है।
