भारत में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार और निष्क्रिय इच्छामृत्यु

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अवधारणा सामाजिक मूल्यों में बदलाव के कारण विकसित हुई है, जो एक प्रगतिशील लेकिन सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले

• कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018): संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को मान्यता दी गई, इसे गुणवत्तापूर्ण उपशामक देखभाल से जोड़ा गया।
• हरीश राणा बनाम भारत संघ (2026): पहली बार चिकित्सकीय सहायता प्राप्त पोषण और जलयोजन (CANH) को वापस लेने की अनुमति दी गई।
• अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011): निष्क्रिय इच्छामृत्यु और अग्रिम चिकित्सा निर्देश (लिविंग विल) की अवधारणा पेश की।
• कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2023): निष्क्रिय इच्छामृत्यु प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अनिवार्य न्यायिक निरीक्षण को हटाना और मेडिकल बोर्ड की आवश्यकताओं को सरल बनाना।

नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थ (ILSI)

इच्छामृत्यु से जुड़े कई नैतिक, कानूनी और सामाजिक प्रश्न उठते हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

• नैतिक सिद्धांत:
  • स्वायत्तता: मरीजों को अपने इलाज के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।
  • परोपकारिता: रोगी के हित का ध्यान रखना।
  • अहानिकारकता: इच्छामृत्यु की अनुमति देकर यह सुनिश्चित करना कि कोई हानि न हो।
  • न्याय: रोगी के प्रति अन्याय को रोकना।
• दोहरे प्रभाव का सिद्धांत: यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि यदि किसी कार्य का उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण न हो, तो हानिकारक और लाभकारी दोनों प्रभाव उत्पन्न करने वाले कार्य नैतिक हो सकते हैं।

सामाजिक और आर्थिक संक्रमण

• नैतिक परंपराओं से हटकर अधिकार-आधारित दृष्टिकोणों की ओर बढ़ना, जो गरिमा, स्वायत्तता और पीड़ा से मुक्ति पर जोर देते हैं।
• जीवन की अवधि के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें, और दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकताओं के कारण परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों को भी ध्यान में रखें।

चिंताएँ और दुरुपयोग

• विशेषकर बुजुर्गों, विकलांगों और गरीबों जैसे कमजोर समूहों के बीच दुरुपयोग की संभावना है, जिससे जबरदस्ती या परित्याग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
• आलोचक वित्तीय मुद्दों, सामाजिक उपेक्षा और पारिवारिक दबाव से प्रेरित निर्णयों के बारे में चेतावनी देते हैं।

न्यायालय का रुख

• "निष्क्रिय इच्छामृत्यु" शब्द को अप्रचलित माना जाता है, जिससे कानूनी संदर्भों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
• चिकित्सा उपचार बंद करने के बावजूद भी निरंतर उपशामक और जीवन के अंतिम चरण की देखभाल पर जोर दिया जाता है।