वैश्विक तनाव के बीच एसईजेड रियायतें
वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के दबाव और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के जवाब में, भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के लिए 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक एकमुश्त रियायतों की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य एसईजेड निर्माताओं को समर्थन देना और रियायती दरों पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में बिक्री को सुविधाजनक बनाना है।
कार्यान्वयन और अपवर्जन
- इन रियायतों को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा लागू किया जाता है।
- घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
- पेट्रोल और डीजल को इसमें शामिल नहीं किया गया है, केवल पेट्रोलियम कोक को ही शामिल किया गया है।
SEZ का प्रदर्शन और सुधार
- SEZ को कर संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं और इनमें 31 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं।
- वित्त वर्ष 2025 तक पिछले पांच वर्षों में 450 इकाइयां बंद हो चुकी हैं।
- यह उपाय एक बार की राहत है, व्यापक नीतिगत परिवर्तनों का संकेत नहीं है।
रियायतों की शर्तें
- सभी इकाइयों में 31 मार्च, 2025 तक उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए।
- उत्पादों में कम से कम 20% मूल्यवर्धन होना चाहिए।
- रियायती दरों पर DTA की बिक्री निर्यात के पिछले उच्चतम वार्षिक फ्री ऑन बोर्ड (FoB) मूल्य के 30% तक सीमित है।
प्रभाव और विशेषज्ञ राय
इन उपायों का प्रभाव मामूली रहने की उम्मीद है:
- शुल्क में सीमित कटौती और IGST पर कोई राहत नहीं।
- घरेलू बिक्री पर 30% की सीमा लचीलेपन को सीमित करती है।
- इस नीति में रिफाइनरी से जुड़े प्रमुख उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए और भी कड़े उपायों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि महत्वपूर्ण ईंधनों पर निर्यात प्रतिबंध।
उद्योग और रोजगार पर इसके प्रभाव
- यह एकमुश्त रियायत SEZ के लिए नियंत्रित लचीलापन प्रदान करती है, जिससे वैश्विक व्यवधानों के बीच कुछ राहत मिलती है।
- इस कदम से विनिर्माण कार्यों में स्थिरता आने और रोजगार की निरंतरता को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
- इससे सहायक उद्योगों को भी स्थिर मांग और संचालन सुनिश्चित करके लाभ मिलता है।
