संविधान (131वां संशोधन) विधेयक की हार
विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को 2029 तक लागू करने के उद्देश्य से लाया गया संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में हार गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्षी नेताओं द्वारा समझौता कराने के प्रयासों के बावजूद, विधेयक को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हो सका।
- लोकसभा के 528 सदस्यों में से 298 ने विधेयक का समर्थन किया जबकि 230 ने इसका विरोध किया। सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी।
- यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में 2014 के बाद संसद में किसी सरकारी विधेयक की पहली हार थी।
संबंधित विधेयक और उसके परिणाम
इस हार के बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दो संबंधित विधेयक वापस ले लिए: परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, जिनका उद्देश्य विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों में प्रस्तावित महिला कोटा कानून को लागू करना था।
- ये विधेयक संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पेश किए गए थे, जो कि विस्तारित बजट सत्र था।
- प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली सत्तारूढ़ NDA ने विपक्ष के खिलाफ देशव्यापी अभियान की घोषणा की, उन पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के प्रयासों को बाधित करने का आरोप लगाया।
बहस और चर्चा
अमित शाह ने विपक्ष से परिसीमन प्रक्रिया का समर्थन करने का आग्रह किया और "एक वोट-एक मूल्य" के संवैधानिक सिद्धांत को बनाए रखने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में महत्वपूर्ण असमानताओं की ओर भी इशारा किया।
- विपक्षी नेताओं ने सरकार के साथ अपने पिछले अनुभवों का हवाला देते हुए अविश्वास व्यक्त किया।
- विधानसभाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की मांगों पर भी चर्चा हुई।
विधेयक के प्रावधान और विपक्ष का रुख
इस विधेयक में लोकसभा की सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव था, ताकि 2011 की जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को शामिल किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बहस और मतदान में भाग लिया।
- विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए आरक्षण को तत्काल लागू करने पर जोर दिया।
- शाह ने कई उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को निराश करने का आरोप लगाया।
इस विधेयक की हार भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, चुनावी सुधारों और जाति-आधारित आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौतियों और चर्चाओं को रेखांकित करती है।
