लघु एवं मध्यम उद्यमों में शिक्षुता प्रशिक्षण
भारत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) में नीतिगत, नियामक और वित्तीय सुधारों के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य MSME के लिए शिक्षुता कार्यक्रमों को अधिक व्यवहार्य और आकर्षक बनाना है।
महत्वपूर्ण पहलें
- सरकार लघु एवं मध्यम उद्यमों में शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक सुधारों सहित एक रोडमैप तैयार कर रही है।
- विभिन्न मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है और जल्द ही एक योजना जारी की जाएगी।
- विचाराधीन मॉडलों में से एक समूह प्रशिक्षण मॉडल है, जहां MSME समूह प्रशिक्षुओं को हर तिमाही में इकाइयों के बीच बारी-बारी से प्रशिक्षण देने के लिए संसाधनों को एकत्रित करते हैं।
- अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम और वर्क-इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम जैसे मौजूदा कार्यक्रमों में सुधारों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
- चुनिंदा समूहों, भौगोलिक क्षेत्रों और क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं की पहचान की जाएगी ताकि हस्तक्षेपों का परीक्षण किया जा सके, जिन्हें बाद में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सके।
वर्तमान चुनौतियाँ और समाधान
- लगभग 51,000 प्रतिष्ठान सक्रिय रूप से प्रशिक्षुओं को काम पर रखते हैं, जबकि पंजीकृत संस्थाओं की संख्या 190,000 है।
- परियोजनाओं के पूरा होने की दर कम है, और इसमें मुख्य रूप से बड़े और मध्यम आकार के उद्यमों की भागीदारी है।
- शिक्षुता अधिनियम के तहत पात्रता होने के बावजूद, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) का योगदान बहुत कम है।
- चुनौतियों में जटिलता, जागरूकता की कमी, वित्तीय निहितार्थ और प्रशिक्षित कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की चिंताएं शामिल हैं।
रणनीतिक महत्व
- सरकार का अनुमान है कि 2036 तक भारत की युवा आबादी लगभग 345 मिलियन तक पहुंच जाएगी।
- विकसित भारत 2047 पहल के तहत कार्यबल विकास के लिए शिक्षुता को महत्वपूर्ण माना जाता है।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और शिक्षुता आधारित डिग्री कार्यक्रम चलाता है।
