भारत में श्रम बाजार की गतिशीलता
भारत का विकसित होता श्रम बाजार देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के प्रयासों के बीच महत्वपूर्ण अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025 से प्राप्त प्रमुख अंतर्दृष्टियां उल्लेखनीय रुझानों और मुद्दों को उजागर करती हैं।
मुख्य विशेषताएं
- जनसांख्यिकीय संक्रमण: प्रतिवर्ष 7-10 मिलियन युवा भारतीय श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, जो उच्च शैक्षिक योग्यता और अपेक्षाएं लेकर आते हैं।
- श्रम बल में भागीदारी:
- श्रम बल सहभागिता दर (LFPR): 59%
- कार्यबल सहभागिता दर: 57%
- बेरोजगारी दर: 3%
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला LFPR में वृद्धि हो रही है, जो मई 2025 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
- रोजगार के रुझान:
- नियमित वेतनभोगी और मजदूरी पर आधारित रोजगार में 22% से बढ़कर 24% की वृद्धि हुई, जिससे दोनों लिंगों को लाभ हुआ।
- स्वरोजगार का हिस्सा 58% से घटकर 56% हो गया।
- वेतनभोगी रोजगार की ओर संरचनात्मक बदलाव का अर्थ है उच्च आय और सामाजिक सुरक्षा।
- वेतन के रुझान:
- नियमित वेतनभोगी पदों पर कार्यरत महिलाओं की आय में 7% की वृद्धि हुई, जबकि पुरुषों की आय में 6% की वृद्धि हुई।
- स्वरोजगार में महिलाओं की आय में 9% की वृद्धि हुई, जबकि पुरुषों की आय में 8% की वृद्धि हुई।
- वेतनभोगी नौकरियों में महिलाएं पुरुषों के वेतन का लगभग 76% कमाती हैं, जो मौजूदा लैंगिक वेतन अंतर को उजागर करता है।
क्षेत्रीय बदलाव
- कृषि से परिवर्तन: कृषि में रोजगार का हिस्सा घटकर 43% हो गया है, जबकि विनिर्माण और सेवाओं में यह क्रमशः 12% और 13% तक बढ़ गया है।
- युवा रोजगार: युवा महिलाएं विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में अधिक संख्या में प्रवेश कर रही हैं।
चुनौतियाँ और अवसर
- शिक्षा से रोजगार की ओर संक्रमण:
- उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ने के बावजूद, रोजगार के अवसर सीमित ही हैं।
- 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के केवल 4% व्यक्तियों ने ही औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- लैंगिक भागीदारी का अंतर:
- बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वाले पुरुष महिलाओं की तुलना में प्रति सप्ताह 17.5 घंटे अधिक काम करते हैं, जो महिलाओं पर पड़ने वाले दोहरे बोझ को उजागर करता है।
- NEET समूह:
- 15-29 आयु वर्ग के लगभग 25% लोग न तो रोजगार में हैं, न ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और न ही प्रशिक्षण में (NEET)।
- यह समूह कम उपयोग किए गए श्रम को इंगित करता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है।
रणनीतिक हस्तक्षेप
- नीतिगत प्रतिक्रिया: 2030 तक जनसांख्यिकीय लाभांश के चरम पर पहुंचने के साथ, समय पर नीतिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं।
- भविष्य में आवश्यक कौशल:
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हरित परिवर्तन के कारण आए बदलावों के अनुरूप ढलना।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यबल कुशल हो और उत्पादक रोजगार में लगा हो।
PLFS 2025 के आंकड़े औपचारिक श्रम बाजार की ओर सकारात्मक प्रगति का संकेत देते हैं। हालांकि, इन लाभों को सतत आर्थिक विकास में तब्दील करने के लिए कौशल प्रशिक्षण, लैंगिक समानता वाली रोजगार नीतियों और स्थिर रोजगार सृजन में लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं।
