अमेरिका ने भारत और अन्य देशों पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है।
अमेरिका ने भारत और 53 अन्य देशों से आयात पर 12.5 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका कारण जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात को रोकने में विफलता बताया गया है। यह कदम भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत का हिस्सा है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
- प्रस्तावित टैरिफ अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूटीआर) द्वारा तीसरे देशों में जबरन श्रम प्रथाओं की जांच से उत्पन्न हुए हैं।
- यूएसटीआर की रिपोर्ट में पाया गया है कि जबरन श्रम से संबंधित आयात प्रतिबंधों को लागू करने में कमी अमेरिकी वाणिज्य के लिए बोझिल है।
- इस प्रस्ताव में चीन, वियतनाम और ब्रिटेन सहित 53 देशों को लक्षित किया गया है।
समयसीमा और जन प्रतिक्रिया
- शुल्क प्रस्ताव पर जनता से 6 जुलाई तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं, और सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित है।
- ये शुल्क तुरंत लागू नहीं होंगे, जिससे हितधारकों को अपनी राय देने का अवसर मिलेगा।
संभावित छूट और विशेष तंत्र
- कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए 10 प्रतिशत का कम अतिरिक्त टैरिफ प्रस्तावित किया गया है, जिन्हें जबरन श्रम आयात के खिलाफ आंशिक व्यवस्थाओं के लिए श्रेय दिया जाता है, जिनमें पाकिस्तान और इंडोनेशिया शामिल हैं।
- कम शुल्क पर वस्त्र और परिधान आयात करने के लिए एक विशेष तंत्र पर विचार किया जा रहा है।
व्यापार वार्ता और इसके निहितार्थ
- यह प्रस्ताव भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत के साथ मेल खाता है।
- भारत और अमेरिका ने फरवरी में 18 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिया था, जिसे बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
- भारत का वाणिज्य विभाग धारा 301 के तहत अमेरिका में चल रही कार्यवाही में संलग्न है।
आर्थिक प्रभाव और रणनीतिक विचार
- अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा है, और 2025-26 में इसके साथ 33.83 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष है।
- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव का सुझाव है कि भारत को द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत को धारा 301 की जांच से अलग रखना चाहिए।
