रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी करने का आग्रह किया

Posted 16 May 2025

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IAEA के बारे में

मुख्यालय: वियना (ऑस्ट्रिया)।
उत्पत्ति: यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो 1957 में अस्तित्व में आया था।
आदर्श वाक्य: शांति और विकास के लिए परमाणु।
सदस्य: 180 (भारत इसका सदस्य है)
- उत्तर कोरिया: 1974 में शामिल हुआ एवं 1994 में सदस्यता त्याग दी थी।
जनरल कॉन्फ्रेंस: सभी सदस्य देश प्रतिवर्ष वियना में मिलते हैं।
सम्मान: शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
IAEA और NPT: IAEA परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का सदस्य नहीं है, लेकिन यह संधि के अनुपालन की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- NPT के तहत प्रत्येक परमाणु-हथियार विहीन देश को IAEA के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौते (CSA) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, ताकि IAEA उनके दायित्व की पूर्ति को सत्यापित कर सके।

NPT के बारे में

NPT एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों एवं परमाणु हथियारों से संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है।
यह 1970 में लागू हुई थी और 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था ।
अब तक 191 देश इस संधि में शामिल हो चुके हैं, जिनमें सभी पांच मान्यता प्राप्त परमाणु-हथियार संपन्न देश (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) भी शामिल हैं।
- भारत, इजरायल और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुए हैं, जबकि उत्तर कोरिया 2003 में इससे बाहर हो गया था।

परमाणु प्रसार को रोकने के लिए मौजूद अन्य प्रमुख संधियां

आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT) 1963: यह संधि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि भी की है।
व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT), 1996: CTBT सभी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे वे सैन्य उद्देश्यों के लिए हों या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हों। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW), 2017: किसी भी प्रकार की परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंधों का एक व्यापक सेट शामिल है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।