प्रधान मंत्री ने ‘प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ की घोषणा की

Posted 16 Aug 2025

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यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को समर्थन प्रदान करना है।

इस योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

इस योजना के दो प्रमुख भाग हैं –

भाग A- पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सहायता: यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए है।
- प्रोत्साहन: एक महीने के EPF वेतन को ध्यान में रखते हुए नवनियोजित युवाओं को दो किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन
  - पहली किस्त 6 महीने तक की नौकरी के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी।
- पात्र कर्मचारी: 1 लाख रुपये प्रति माह तक वेतन वाले कर्मचारी।
- बचत को प्रोत्साहित करना: प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते की बचत के रूप में रखा जाएगा।
- भुगतान: यह आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) का उपयोग करते हुए DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से किया जाएगा।
भाग B- नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन
- पात्रता: नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा।
- प्रोत्साहन: सरकार कम-से-कम 6 महीने तक जारी रहने वाले प्रत्येक अतिरिक्त नियोजन के लिए नियोक्ताओं को दो साल तक प्रतिमाह 3000 रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
  - विनिर्माण क्षेत्रक के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।
- प्रोत्साहन तंत्र: प्रोत्साहन राशि सीधे पैन-लिंक्ड खातों में भेजी जाएगी।