केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इंडियन फाइनेंसियल सिस्टम कोड (IFSC) पंजीकरण के लिए सिस्टम-आधारित स्वतः मंजूरी प्रक्रिया शुरू की है। इससे व्यवसाय करने में आसानी होगी।

IFSC के बारे में:

• IFSC: यह 11 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है, जिसे RBI द्वारा हर बैंक शाखा को सौंपा जाता है। यह कोड हर बैंक शाखा के लिए अलग-अलग होता है।
• उद्देश्य: यह सटीक ऑनलाइन लेन-देन (जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर - NEFT) सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि राशि केवल संबंधित प्राप्तकर्ता तक ही पहुंचे।
  • IFSC का उपयोग भारतीय रुपए (INR) में किए जाने वाले लेनदेन के लिए किया जाता है।
• दूसरी ओर, SWIFT (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) कोड का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है।

CBIC के बारे में:

• CBIC केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। इसे पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड कहा जाता था। 
  • केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना 1964 में हुई थी। इसे 2018 में CBIC नाम दिया गया।
• यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (CGST), IGST लगाने और संग्रह करने से संबंधित नीतियां बनाने तथा तस्करी की रोकथाम का कार्य करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर की फुटाला झील को आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत वेटलैंड (आर्द्रभूमि) के रूप में वर्गीकृत करने से इनकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय के अनुसार यह मानव-निर्मित जल निकाय है जिसे सिंचाई कार्य के लिए बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में 

• न्यायालय ने कहा कि 2017 के नियमों के तहत आर्द्रभूमि की परिभाषा में सिंचाई, जलीय कृषि, नमक उत्पादन और मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए मानव-निर्मित जल निकाय शामिल नहीं हैं।
• अन्य अपवाद: नदी चैनल, धान के खेत, तथा वे आर्द्रभूमियां जो निम्नलिखित अधिनियमों/ अधिसूचनाओं के अंतर्गत आती हैं, उन्हें भी आर्द्रभूमि संरक्षण नियम 2017 में शामिल नहीं किया गया है:
  • वन अधिनियम, 1927; 
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; 
  • तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 
• संरक्षण की अनिवार्यता: हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे जल निकायों को व्यापक लोक न्यास सिद्धांत के तहत और संविधान के अनुच्छेद 21 (स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार) के अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिए।
  • लोक न्यास सिद्धांत (Public Trust doctrine): यह सिद्धांत मानता है कि सभी साझा प्राकृतिक संसाधन राज्य यानी सरकार के पास लोक न्यास के रूप में रखे गए हैं, और राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह उनका संरक्षण करे।

7वीं मॉस्को फॉर्मेट बैठक में तालिबान अधिकारियों ने पहली बार औपचारिक प्रतिभागियों के रूप में भाग लिया।

मॉस्को फॉर्मेट के बारे में

• युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुलह को सुविधाजनक बनाने के लिए एक क्षेत्रीय मंच के रूप में 2017 में स्थापित।
• सदस्य: भारत, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, अफगान शांति और स्थिरता पर चर्चा करने के लिए।

चीन का एक जहाज निंगबो-झोउशान बंदरगाह से रवाना हुआ है, जो आर्कटिक महासागर से लगने वाले रूस के तट से होते हुए ‘पोलर सिल्क रोड’ की शुरुआत कर रहा है।

पोलर सिल्क रोड के बारे में:

• पहल शुरू करने वाला: चीन,
• इसे चीन की पहली आर्कटिक नीति श्वेत पत्र (2018) में आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था।
• पोलर सिल्क रोड आर्कटिक समुद्री मार्गों का एक नेटवर्क है, जो उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। यह पोत परिवहन के लिए छोटा और आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी रूट है।
• लक्ष्य: आर्कटिक देशों के साथ नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, और अनुसंधान संबंधी सहयोग को मजबूत करना। इसका उद्देश्य "ब्लू इकोनॉमिक कॉरिडोर" को बढ़ावा देना भी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऋण संबंधी 5 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए हैं। इन आवेदनों के तहत लगभग 10,907 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी दी गई हैं।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में:

• लक्ष्य: इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों में सब्सिडी पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का अभियान शुरू किया गया है| इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
• विशेषता: यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल है।
• सब्सिडी: इस योजना के तहत आवासीय घरों और ग्रुप हाऊसिंग सोसयती/रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सोलर पैनल लगाने के लिये सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • विशेष राज्यों के लिए प्रति किलोवाट 10% अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है।

खगोलविदों ने प्रत्यक्ष रूप से WISPIT 2b नामक प्रोटोप्लेनेट की तस्वीर ली है। यह प्रोटोप्लेनेट अपने तारे WISPIT 2 के चारों ओर स्थित प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के भीतर निर्मित हो रहा है।

• प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क: यह किसी नवनिर्मित युवा तारे के चारों ओर गैस और धूल का एक चपटा और घूमता हुआ डिस्क होता है। इसी से ग्रहों का निर्माण होता है। 
• प्रोटोप्लेनेट: यह वह खगोलीय पिंड है जो धीरे-धीरे पदार्थ एकत्रित कर एक पूर्ण ग्रह के रूप में विकसित हो रहा होता है।

WISPIT 2b के बारे में 

• यह गैसीय विशालकाय ग्रह है। इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग पांच गुना है। यह अत्यंत युवा है, और इसकी आयु केवल 50 लाख वर्ष अनुमानित है।
• इसका नाम 'वाइड सेपरेशन प्लैनेट्स इन टाइम' नामक एक शोध कार्यक्रम के नाम पर रखा गया है।
• महत्त्व: यह खोज पहली बार प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान करती है कि प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में देखे जाने वाले अंतराल (gaps) वास्तव में निर्मित हो रहे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बनाए जाते हैं।

CBI ने इंटरपोल के ऑपरेशन हैची-VI के तहत अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों में शामिल आठ बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

ऑपरेशन हैची-VI के बारे में

• इसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया से वित्तीय सहायता प्राप्त है।
• यह विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय साइबर-आधारित वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए वैश्विक अभियानों की सीरीज का छठा चरण है।
• उद्देश्य:
  • अवैध वित्तीय लेनदेन को बाधित करना।
  • अपराधियों को गिरफ्तार करना।
  • साइबर-आधारित वित्तीय अपराधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना।
• यह अभियान पांच प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड से निपटता है: निवेश से संबंधित धोखाधड़ी, रोमांस स्कैम, अवैध ऑनलाइन गैंबलिंग से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन और वॉयस फिशिंग।

भारतीय नौसेना ने नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में INS एंड्रोथ को कमीशन किया।

INS एंड्रोथ के बारे में

• यह INS अर्नाला के बाद दूसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) है।
  • यह गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE), कोलकाता द्वारा बनाए जा रहे 8 ASW-SWC में से एक है।
• इसका नाम लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप ‘एंड्रोथ’ के नाम पर रखा गया है।
• क्षमताएं 
  • समुद्र में निगरानी, 
  • खोज और बचाव, 
  • तटीय और एंटी-सबमरीन रक्षा मिशन 
  • सामान्य समुद्री अभियान।