सरकार ने रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ₹99,446 करोड़ की रोज़गार-आधारित प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पर केंद्रित है। हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि यह कौशल असंतुलन को नज़रअंदाज़ करता है और अनौपचारिक क्षेत्र को इससे बाहर रखता है।

यह लेख भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है और इसके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व पर ज़ोर देता है। यह भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली की तुलना अमेरिका और यूरोपीय संघ की कृषि सब्सिडी से करता है, और बाज़ार उदारीकरण के पक्ष में भारत के कृषि समर्थन को समाप्त करने के दबावों के विरुद्ध तर्क देता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के दबावों के बीच छोटे किसानों को बनाए रखना और ग्रामीण स्थिरता बनाए रखना है।