अनुसंधान एवं विकास में भारत के खरीद सुधारों, विशेष उपकरणों को GeM पोर्टल से छूट देने और खरीद सीमा बढ़ाने का उद्देश्य नौकरशाही संबंधी देरी को कम करके नवाचार को बढ़ावा देना है। जर्मनी और अमेरिका जैसे वैश्विक मॉडल, खरीद को अनुकूलित करने के लिए और भी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

भारत ने उत्तर-पश्चिम हिंद महासागर के कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से अन्वेषण अनुबंध हासिल किया है, जो इस तरह के अन्वेषण के लिए पहला वैश्विक लाइसेंस है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है, यह कहते हुए कि ये "प्रथम दृष्टया मनमाने" हैं। अन्य पहलुओं को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने संपत्ति के अधिकारों और प्रशासनिक भूमिकाओं को प्रभावित करने वाली धाराओं में संशोधन का निर्देश दिया।

जुलाई 2025 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में फैसला सुनाया, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत मानसिक स्वास्थ्य को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में महत्व दिया गया। यह ऐतिहासिक मामला शिक्षा में प्रणालीगत उपेक्षा को संबोधित करता है, छात्र आत्महत्याओं को संरचनात्मक उत्पीड़न के रूप में दर्शाता है और संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता प्रणालियां बनाने के लिए अनिवार्य करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें जातिगत अपराध के एक मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम पीड़ितों की सुरक्षा और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी जमानत पर रोक लगाता है।