भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य लिथियम, कोबाल्ट और आरईई जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा पर आधारित हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर पैनलों जैसी तकनीकों के लिए आवश्यक हैं। आयात पर निर्भरता घरेलू खनन, पुनर्चक्रण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आवश्यकता को उजागर करती है।

अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बीच, भारत, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) विकसित करके अपने आर्थिक संबंधों में विविधता लाने के प्रयासों को तेज़ कर रहा है। हाल के भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, आईएमईसी यूरोप के साथ भारत के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध में ढील देते हुए दीपावली के लिए हरित आतिशबाजी के विनियमित उपयोग को अनुमति दे दी है, ताकि त्यौहारी परंपराओं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए इसे एक "परीक्षण मामले" के रूप में लागू किया जा सके, तथा इसके लिए सख्त प्रवर्तन उपाय भी किए जाएंगे।

यह लेख अमेरिका-चीन तनाव के बीच बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा करता है, लोकलुभावन तानाशाही के उदय और वैश्विक व्यापार, तकनीक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर उनके प्रभाव पर ज़ोर देता है। यह भारत और वैश्विक दक्षिण की समतामूलक आर्थिक नीतियों और गठबंधनों के माध्यम से विश्व व्यवस्था को नया आकार देने की क्षमता पर प्रकाश डालता है।

भारत की उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व चिंताजनक बना हुआ है, उच्च न्यायालयों में यह केवल 14% और सर्वोच्च न्यायालय में 3.1% है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की माँग का उद्देश्य योग्यता-आधारित, पारदर्शी भर्ती के माध्यम से इस असमानता को दूर करना है।

यह लेख भारतीय नगरपालिकाओं के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों पर चर्चा करता है और जीएसटी के बाद सीमित कर राजस्व और अंतर-सरकारी हस्तांतरणों पर उनकी निर्भरता पर प्रकाश डालता है। यह एक पुनर्कल्पित वित्तीय संघवाद की वकालत करता है जो नगरपालिकाओं को पूर्वानुमानित और समतापूर्ण संसाधन प्रदान करे।

भारत का बायोटेक उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है, 2025 तक 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स सरकारी नीतियों, निवेशकों के विश्वास और युवा प्रतिभाओं के सहयोग से विकसित होंगे। चुनौतियों में धन की कमी और नियामकीय मुद्दे शामिल हैं। रणनीतिक प्राथमिकताओं में विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए संसाधनों को समेकित करना और नियमों को अद्यतन करना शामिल है।