भारत की नई श्रम संहिताएँ 29 कानूनों को एक एकीकृत ढाँचे में समाहित करती हैं, जिससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा में वृद्धि होती है और व्यवसायों के लिए अनुपालन सरल होता है। इन सुधारों का उद्देश्य श्रम बाजार को आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आवास मुद्रास्फीति को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में आवास सूचकांक पद्धति में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। प्रमुख बदलावों में नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए आवासों को शामिल नहीं करना, मासिक किराये के आँकड़े एकत्र करना और ग्रामीण क्षेत्रों तक कवरेज का विस्तार करना शामिल है। सार्वजनिक परामर्श 20 नवंबर तक खुले हैं।

नीति आयोग की एक रिपोर्ट भारत के सेवा क्षेत्र में रोज़गार के रुझानों पर प्रकाश डालती है, रोज़गार हिस्सेदारी में वृद्धि का उल्लेख करती है और औपचारिक-अनौपचारिक नौकरियों तथा रोज़गार पर एआई के प्रभाव जैसी चुनौतियों पर ज़ोर देती है। यह रिपोर्ट उत्पादक रोज़गार बढ़ाने के लिए नीतिगत विकल्प सुझाती है।