कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र की प्रधानमंत्री-पोषण योजना का विस्तार करते हुए स्कूलों में नाश्ते को भी शामिल करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, जिससे इसके शैक्षिक और स्वास्थ्य लाभों पर ज़ोर दिया जा रहा है। अनुमानित 6,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की लागत वाली इस पहल का उद्देश्य शिक्षा में सुधार और पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रसद व्यवस्था और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान करना आवश्यक है।