मोदी सरकार ने विस्तृत जांच-पड़ताल या जनता की राय लिए बिना ही एमजीएनआरईजीए की जगह वीबी-जी आरएएम जी विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक से वित्तपोषण और संचालन संरचना में बदलाव आया है, जिससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है और निधि आवंटन में राजनीतिक पक्षपात की संभावना भी बढ़ गई है।

संसद के शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण विधायी गतिविधियाँ देखने को मिलीं, जिनमें दस में से आठ विधेयकों का पारित होना और विभिन्न मुद्दों पर बहस शामिल थी। प्रमुख विधेयकों में पुराने कानूनों, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), परमाणु दायित्व और ग्रामीण रोजगार से संबंधित मुद्दे शामिल थे। सत्र का समापन दलों के बीच बेहतर संबंधों के साथ हुआ।

संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक, 2025 से प्रतिस्थापित कर दिया है। नाम में परिवर्तन के बावजूद, कार्यक्रम की मूल आर्थिक संरचना बरकरार है, जो रोजगार, संपत्ति सृजन और राजकोषीय अनुशासन पर केंद्रित है।