राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने बहुपक्षीय समझौतों का आमतौर पर विरोध करने के बावजूद, आश्चर्यजनक रूप से विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधारों के लिए कदम उठाए हैं। अमेरिकी ज्ञापन में स्वयं को "विकासशील" घोषित करने और अवैध निर्यात सब्सिडी जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जो मुख्य रूप से चीन को लक्षित करते हैं। यह ज्ञापन "सर्वोत्तम राष्ट्र" की अवधारणा को भी चुनौती देता है, जिससे बहुपक्षीय व्यापार मानदंडों के लिए संभावित खतरा उत्पन्न होता है।

दिसंबर में संपन्न हुए भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि न्यूजीलैंड अपने 95% आयात पर शुल्क में छूट देता है। न्यूजीलैंड ने 2030 तक 20 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने का वादा किया है, जिससे कौशल गतिशीलता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

1 जनवरी, 2026 से ऑस्ट्रेलिया सभी भारतीय निर्यातों पर टैरिफ हटा देगा, जिससे विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते की सफलता को दर्शाते हुए, 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात में 8% की वृद्धि हुई।