नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि 4.6 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक बाज़ार में निर्यात बढ़ाने के लिए भारत को असेंबली-आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स रणनीति से घटक-आधारित रणनीति की ओर बढ़ना होगा। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2030 तक 500 बिलियन डॉलर के विनिर्माण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का लाभ उठाने, घरेलू मूल्य बढ़ाने और उच्च-तकनीकी घटकों को लक्षित करने का सुझाव दिया गया है।

भारत के नए श्रम कानूनों का उद्देश्य कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा और आय संरक्षण को एकीकृत करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। ये कानून वेतन की परिभाषाओं में सुधार करते हैं, गिग वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों को लाभ प्रदान करते हैं, और आर्थिक मूल्यों के समान वितरण को सुनिश्चित करते हैं।

2024 को आधार वर्ष मानकर जारी की गई नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) श्रृंखला, अद्यतन उपभोग पैटर्न को प्रतिबिंबित करके पिछली कमियों को दूर करती है। यह खाद्य पदार्थों का भार कम करती है, अधिक वस्तुओं और ऑनलाइन बाज़ारों को शामिल करती है, जिससे मुद्रास्फीति की सटीकता बढ़ती है और बेहतर नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है।