अमेरिकी टैरिफ की घोषणा
2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय टैरिफ की घोषणा की:
- भारत को 26%, चीन को 34% तथा यूरोपीय संघ को 20% टैरिफ का सामना करना पड़ा।
- "निष्पक्ष और पारस्परिक" व्यापार समझौते होने तक टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था।
- यह घोषणा विश्व व्यापार संगठन की नियम-आधारित व्यापार प्रणाली में बदलाव का प्रतीक है।
वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बदलाव
- अमेरिका बहुपक्षवाद के दृष्टिकोण से आगे बढ़ चुका है, जिसका नेतृत्व कभी GATT और WTO करते थे तथा अब वह द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की ओर अग्रसर है।
- वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व का कार्यकाल एकतरफा टैरिफ और व्यापार युद्धों से चिह्नित था।
- अमेरिका द्वारा नियुक्तियों को अवरुद्ध करने के कारण 2019 तक विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय शक्तिहीन हो गया था।
बलात् द्विपक्षीयता
अमेरिका मार्केट एक्सेस को अपने लाभ के रूप में उपयोग करता है। इसे एक्सेस करने के लिए या तो टैरिफ में कटौती की मांग करता है या फिर उच्च टैरिफ का सामना करने की मांग करता है।
- वियतनाम द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करने पर सहमति जताने से सफलता मिली।
- भारत पर डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में रियायत देने का दबाव है।
- यूरोपीय संघ कुछ क्षेत्रों के लिए छूट पर बातचीत करके बीच का रास्ता तलाश रहा है।
बलात् द्विपक्षीयता के परिणाम
- बहुपक्षवाद ख़त्म हो रहा है और विश्व व्यापार संगठन को दरकिनार किया जा रहा है।
- छोटी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका के साथ बातचीत का लाभ खो रही हैं
- वैश्विक व्यापार स्थिरता टूट रही है, जिससे पूर्वानुमानशीलता को खतरा पैदा हो रहा है।
भारत के लिए निहितार्थ
भारत को सामरिक आवश्यकता और आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना होगा:
- टैरिफ सुधारों से भारत को दीर्घकाल में लाभ हो सकता है।
- रियायतों का मूल्यांकन दीर्घकालिक निहितार्थों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- भारत को क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पुनर्जीवित करने और विश्व व्यापार संगठन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
निष्कर्ष
बलात् सौदेबाजी की ओर बदलाव से शक्ति-आधारित व्यापार व्यवस्था और निष्पक्ष, नियम-आधारित प्रणाली के पुनर्निर्माण के बीच चयन करने का मौलिक प्रश्न उठता है।
