भारत का कौशल विकास तंत्र: चुनौतियाँ और अवसर

पिछले एक दशक में, भारत ने वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक विकसित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2015 और 2025 के बीच लगभग 1.40 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन प्रयासों के बावजूद, रोजगार के असमान परिणामों के कारण कौशल विकास कई युवा भारतीयों के लिए पसंदीदा मार्ग नहीं बन पाया है।

कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र में चुनौतियाँ

• वेतन वृद्धि:
  • पीएलएफएस के आंकड़ों से व्यावसायिक प्रशिक्षण से वेतन में मामूली और असंगत वृद्धि का संकेत मिलता है।
  • अनौपचारिक रोजगार में प्रमाणित कौशल को सीमित मान्यता मिलती है और जीवन की गुणवत्ता में बहुत कम सुधार होता है।
• सकल नामांकन अनुपात (GER):
  • भारत की GER दर वर्तमान में 28% है, जिसका लक्ष्य 2035 तक इसे बढ़ाकर 50% करना है।
  • इसके लिए उच्च शिक्षा में कौशल विकास को एकीकृत करना आवश्यक है।
• औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण:
  • कार्यबल के केवल लगभग 4.1% लोगों को ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।
  • यह OECD देशों के 44% की तुलना में काफी कम है।
• उद्योग की भागीदारी:
  • कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर और उत्पादकता में होने वाली हानि बहुत अधिक है, फिर भी कौशल विकास में उद्योग की भागीदारी सीमित है।
  • अधिकांश नियोक्ता सार्वजनिक प्रशिक्षणों और प्रमाण-पत्रों की तुलना में आंतरिक प्रशिक्षण और निजी प्रमाण-पत्रों को प्राथमिकता देते हैं।

संरचनात्मक विफलताएँ और उनके समाधान

• सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC):
  • मानकों को परिभाषित करने और रोजगार योग्यता सुनिश्चित करने में SSC की भूमिका को पूरी तरह से साकार नहीं किया गया है।
  • जिम्मेदारियों के विखंडन के कारण जवाबदेही और विश्वास की कमी हुई है।
  • उच्च शिक्षा के विपरीत, SSC प्रमाण-पत्रों का मूल्य डिग्री या कार्य अनुभव की तुलना में सीमित होता है।
• उद्योग-नेतृत्व वाले प्रमाणन मॉडल:
  • AWS और Google जैसी कंपनियों के सफल मॉडल विश्वसनीयता और जवाबदेही के महत्व को उजागर करते हैं।
  • SSC को प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

सुधार के अवसर

• राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS):
  • NAPS का विस्तार करने से कार्यस्थल में कौशल विकास को एकीकृत करके नौकरी के लिए तत्परता में सुधार किया जा सकता है।
• उद्योग एकीकरण:
  • PM-SETU जैसी पहलें उद्योग की मजबूत भागीदारी और जवाबदेही पर जोर देती हैं।
  • डिग्री पाठ्यक्रमों में कौशल को समाहित करना और प्लेसमेंट परिणामों के लिए SSC को जवाबदेह बनाना कौशल विकास तंत्र को बदल सकता है।

भारत के कौशल विकास तंत्र का एक खंडित हस्तक्षेप से राष्ट्रीय आर्थिक सशक्तिकरण के आधारशिला के रूप में विकसित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बदलाव न केवल रोजगार सृजन के लिए बल्कि श्रम की गरिमा बढ़ाने और सतत विकास के लिए भारत के जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग करने के लिए भी आवश्यक है।