डिस्कनेक्ट होने का अधिकार: एक राष्ट्रीय अनिवार्यता
डिजिटल युग ने पेशेवर और निजी जीवन के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया है, जिससे हर समय उपलब्ध रहने की संस्कृति पनप गई है। इसके चलते भारत में कर्मचारियों के बीच काम से संबंधित तनाव और बर्नआउट में काफी वृद्धि हुई है। "डिस्कनेक्ट होने का अधिकार" को इन समस्याओं से निपटने के लिए एक आवश्यक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ
- कार्यभार और तनाव:
- भारत के 51% कार्यबल सप्ताह में 49 घंटे से अधिक काम करते हैं, जिससे भारत लंबे कार्य घंटों के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है।
- 78% कर्मचारियों ने नौकरी से संबंधित तनाव की शिकायत की है, जिसके कारण शारीरिक और भावनात्मक थकावट होती है।
- कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन की कमी से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, चिंता और अवसाद जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियां हो सकती हैं।
- कानूनी ढांचा:
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों से संबंधित संहिता, 2020, सभी प्रकार के कर्मचारियों को अपर्याप्त रूप से कवर करती है, जिससे कई गिग और संविदा कर्मचारी बाहर रह जाते हैं।
- चौबीसों घंटे उपलब्ध न रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का खतरा नियोक्ताओं के पक्ष में शक्ति संतुलन को बिगाड़ देता है।
प्रस्तावित विधेयक और इसके उद्देश्य
- मुख्य सुरक्षा उपाय:
- कार्य समय के बाहर कार्य संबंधी संदेशों का जवाब न देने पर कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
- मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- वैश्विक संदर्भ:
- फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पहले ही "डिस्कनेक्ट होने के अधिकार" के लिए कानून बना लिया है।
कार्यान्वयन और लाभ
- विधायी ढांचा:
- भारत भर में सभी श्रमिकों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता में संशोधन करना।
- कार्यस्थल सुरक्षा के हिस्से के रूप में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को शामिल करना।
- संगठनात्मक संस्कृति में परिवर्तन:
- कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच विषाक्त कार्य संस्कृति से निपटने के लिए जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- कार्यस्थल पर मात्र उपस्थिति के बजाय उत्पादन को प्रोत्साहित करना एक महत्वपूर्ण मूल्य है।
