अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति का ज्ञापन

व्हाइट हाउस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक राष्ट्रपति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से वापस निकलने का निर्देश दिया गया है।

राष्ट्रपति ज्ञापन के प्रमुख निर्देश

• इस ज्ञापन में अमेरिकी एजेंसियों और विभागों को निम्नलिखित गतिविधियों में भागीदारी और वित्त-पोषण बंद करने का निर्देश दिया गया है:
  • 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन
  • 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएँ
• यह निर्णय इस विश्वास पर आधारित है कि ये संगठन अब अमेरिकी हितों की सेवा नहीं करते हैं और अमेरिकी राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि या संप्रभुता के विपरीत कार्य कर सकते हैं।

अमेरिका के वापस लेने के कारण

• प्रशासन का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय निकाय अमेरिकी स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं और करदाताओं के पैसे की बर्बादी करते हैं।
• चिंताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
  • कट्टरपंथी जलवायु नीतियों को बढ़ावा देना
  • अमेरिकी संप्रभुता के विपरीत वैश्विक शासन संबंधी पहलों को आगे बढ़ाना
  • पर्याप्त धन उपलब्ध होने के बावजूद सार्थक परिणाम देने में विफलता
• इसका उद्देश्य करदाताओं के पैसे की बचत करना और संसाधनों को "अमेरिका फर्स्ट" प्राथमिकताओं पर केंद्रित करना है।

राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाइयां

• विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से हटना।
• अमेरिका में उसके वैश्विक कर समझौते की गैर-लागू होने के संबंध में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को अधिसूचना।
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से नाम वापस लेना और निकट पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को दी जाने वाली धनराशि को बंद करना।

संयुक्त राष्ट्र निकायों से विशिष्ट निकासी

• आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग
• संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आयोग
• अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग
• आपराधिक न्यायाधिकरणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवशिष्ट तंत्र
• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र
• जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचागत सम्मेलन
• शांति निर्माण कोष

गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों से विशिष्ट निकासी

• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
• 24/7 कार्बन-मुक्त ऊर्जा समझौता
• कोलंबो योजना परिषद
• पर्यावरण सहयोग आयोग
• शिक्षा का इंतजार नहीं किया जा सकता
• यूरोपीय उत्कृष्टता केंद्र

यह निर्णय इस वर्ष की शुरुआत में आदेशित एक व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें इन संगठनों में अमेरिकी भागीदारी का राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा चिंताओं, आर्थिक लक्ष्यों और संप्रभुता के साथ तालमेल का आकलन किया गया था।